काठमाडौं । न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको निजी व्यवसायी संघ संस्थाले जनाएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आज बिहिबार सरकारले एकलौटी रुपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेकोमा सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
तीनै संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिडले संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले मर्माहत बनाएकोमा दुख्ख व्यक्त गरेका छन् ।
ति संस्थाहरुले संकटको समयमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

तीन संस्थाले चालु बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्थाले समस्यामा पारेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । सरकारले गत २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे निर्णय गरेको थियो । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको तीन वटै संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा / लकडाउन जारी छ ।

यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जानेछन । यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन गएकोमा तिनै संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७८/ ७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय सरकारले गरेको हो । ब्यवसायिक संगठनले ’कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने’ जनाएका छन् ।
‘कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ। अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।