काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन प्रयोजनार्थ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर १७ जेठमा प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको थियो ।
तर, त्यो समय आउन ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म आधाभन्दा बढी सदस्यको नाम छानबिनका लागि सार्वजनिक नै भएको छैन ।

‘सामान्यतया नामावली सार्वजनिक भएपछि कहाँ, के बदमासी भएको हो, सम्बन्धित मान्छेले थाहा पाउने हो । त्यसपछि मात्रै उजुरी आउँछ । त्यसपछि बल्ल हामीले हेर्ने हो । अहिले उजुरी आउनेसम्मको काम भएको छैन । लिष्ट सार्वजनिक नै भएको छैन,’ छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।’

आगामी भदौ ७ देखि १० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता १० लाख पु¥याउने घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म पार्टीको वेबसाइटमा इन्ट्री भएका ४ लाख सदस्य मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विवाद देखिएका र समाधान गर्न सकिने खालका विवाद भएका ती नाम सार्वजनिक गरिएको हो । बाँकी ३ लाख ५५ हजार सदस्य पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सर्भरमा इन्ट्री भए पनि विवादका कारण सार्वजनिक गर्न छानबिन समितिले सकिरहेको छैन ।

चर्को विवाद भएका कारण एक लाख ४५ हजार सदस्यको सर्भरमा इन्ट्री हुनै सकेको छैन । नामावली सार्वजनिक भएकामा चित्त नबुझे समितिले ७ जेठसम्म उजुरी दिन सक्ने म्याद तोकेको थियो । त्यसमा धेरै नै उजुरी परेका छानबिन समितिले जनाएको छ । बाँकी तीन लाख ५० हजार कार्यालयको वेबसाइटमा दर्ता भएका छन् । तर, सार्वजनिक नहुँदै दर्ता भएका यी सदस्यको विषयमा व्यापक विवाद देखिएको छ । विवाद भएकाले नै सार्वजनिक नगरिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए । इन्ट्री भएर सार्वजनिक नभएका र इन्ट्री नै नभएकाबारे उजुरी कहिले आह्वान गर्ने र सार्वजनिक कहिले गर्ने भन्नेबारेमा छानबिन समिति आफै अन्योलमा छ ।

तर, १६ बैशाखबाट काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएपछि समितिको मिटिङ वेबिनारमा दुई पटकमात्रै बसेको छ । त्यसमा पनि विवादका कारण खासै निर्णय हुन सकेन । सार्वजनिक नामबारे परेका उजुरीबारे पनि के गर्ने भनेर निक्यौल हुन सकेको छैन ।

४ जिल्ला र १० छेत्रको सार्वजनिक गर्ने तयारी
सर्भरमा इन्ट्री भएका र विवादका कारण हुन नसकेका सदस्यका फाइलबारे छानबिन समितिमा रामचन्द्र घिमिरेको टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । टिमले अहिलेसम्म थप चार जिल्ला र १० प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको नाम सार्वजनिक गर्न सकिने खालको रहेको जानकारी समितिलाई दिएको छ ।

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार ती कुन कुन जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र हुन् बैठकमा मात्रै पेस हुनेछ । बाँकीमा समस्या धेरै नै भएकाले सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था नरहेको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

संयोजक संसदीय झमेलामा लाग्दा बैठकै बस्न सकेन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा अन्य दल सम्लग्न भएर सर्वोच्चमा दायर रिटबारे छलफलमा समितिका संयोजक लेखक व्यस्त छन् । लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र भएकाले पनि संसदीय झमेलामै व्यस्त देखिएका हुन् । त्यसले छानबिन समितिको काम भने प्रभावित भएको छ । ‘छानबिन समिति संयोजक संसदीय झमेला र रिट दायरतिर व्यस्त हुनुहुन्छ । यहाँ हामीलाई पार्टीले दिएको समय सकिन लाग्यो । त्यसले समयमै सक्ने अवस्था देखिएन,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ।

चार जिल्लामा सदस्यता वितरण सुरु भएन, बढी विवाद प्रदेश दुईमा
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार विवादका कारण सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, बारा र सोलुखुम्बुमा क्रियाशील सदस्यता वितरण नै भएको छैन । केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले ४ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु नभएको बताए । अब छिटै सुरु गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

वितरण भएका मध्य धेरै विवाद प्रदेश–२ मा छ । ८ जिल्ला भएको प्रदेशका बारा र सप्तरीमा सदस्यता वितरण सुरु भएको छैन । धनुषा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र सिराहामा सदस्यतामा व्यापक विवाद रहेको छानबिन समितिमा उजुरी परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, रुपन्देही, रोल्पा, दाङ, सिन्धुपाल्चोक,काठमाडौं र काभ्रे, प्रदेश–१ का धनकुटा, सुनसरी र मोरङमा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विवाद छ ।
सदस्यता छानबिन समितिले मुख्य विवाद पार्टीको गुटगत र अन्य पार्टीबाट पार्टीमा समायोजन हुन आएका सदस्य रहेका जिल्लामा देखिएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।

छानबिन समितिका सदस्य पार्टी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्न नसके तोकिएको मितिमा अधिवेशन गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने समय हामीसँग अत्यन्तै थोरै छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘थोरै समयमा कस्ता प्रकृत्तिका विवाद आउँछन् । र समाधान गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउने र त्यो मापदण्डलाई कडाइका साथ लागि गर्ने हो भने मात्रै अधिवेशन हुन सक्छ ।’