काठमाडौं । संसद विघटन पछि फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो दिन विभिन्न देशका समकक्षी नेताहरुसँग खोप कुटनीति शुरु गरेकी छिन् । पछिल्ला ५ दिनमा उनले ५ शक्ति राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरुसँग कोरोनाविरुद्धको खोप सहायता गरिदिन आग्रह गदै पत्राचार गर्नेदेखि टेलिफोन सम्वाद सम्म गर्न भ्याएकी छिन् ।
कोभिड महामारीका बेला सरकारले मुलुकलाई चुनावतिर धकेल्न खोजेको र पहिले खोप त्यसपछि मात्र भोट भन्ने नारासहित जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले खोपका लागि शक्ति राष्ट्रका समकक्षीहरुसँग पत्राचार र संम्वाद अगाडी बढाएकी हुन् । उनले जेठ १२ गते दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई खोप साहायताका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । त्यसपछि शुरु गरेको खोप कुटनीति अहिले पनि जारी छ । उनले आइतबार मात्रै पनि बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्र पठाएकी छन् ।

यसैबीचमा उनले जेठ १३ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिनको लागि अनुरोध गदैं टेलिफोन संवाद गरेकी थिइन् ।
त्यसैदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङले स्पेन र एन्टिनिओका प्रमुखसँग पनि टेलिफोन सम्वाद गरेर कोभिडसँग लड्ने र सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको संवाद लगत्तै नेपाल स्थित चिनियाँ राजदुतमार्फत नेपाललाई १० लाख खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १३ गते अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्र पठाएर नेपाललाई खोप सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी सेरोमेनियल राष्ट्रपति हुन्, नेपालका सन्र्दभमा । कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनाव घोषणा गर्दा समेत आफुलाई कामचलाउका रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहेका छैनन । न राष्ट्रपतिले उनलाई कामचलाउ र चुनावी सरकारको प्रमुख भनेर घोषणा गरिदिएकी छिन् ।

यस्तो बेला कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने काम राष्ट्रपतिले आफै अग्रसरता देखाएर विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखसँग खोपमा सहजताका लागि अनुरोध गदै पत्र पठाउने, टेलिफोन गर्ने क्रम जारी राखेकी छिन् ।

यसलाई कतिपयले राष्ट्रपतिले भारतका राष्ट्रपतिमार्फत शुरु गरेको यो खोप कुटनीतिमा पोटोकललाई ध्यानमा राखेर मात्र अगाडी बढाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले कार्यकारी, सम्वैधानिक विषय हेर्नुभएन, उहाँले आफ्नो प्रोटोकलका आधारमा मात्र भारत, चीन, रुस, अमेरिका र वेलायतमा पत्राचार गर्ने देखि टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, –‘यसलाई राष्टपतिको अभिभावकीय भूमिकाका रुपमा बुझनुपर्ला ।’

तर कुटनीतिक क्षेत्रका कतिपयले भने यसलाई देशमा हुन थालेको उनको आलोचनालाई डाइभर्ड गर्नका लागि उनले चालेको कदमका रुपमा अथ्र्याउन थालेका छन् । ‘राष्ट्रको कार्यकारी च्यानलमार्फत यसलाई अगाडी बढाउन खोज्नुभएको हुन्थ्यो,परराष्ट मन्त्रालय मार्फत पनि अगाडी बढाउन सकिन्थयो, अरु पनि उपाय थियो, अहिलेसम्म खोपका विषयमा चुप बसेकी राष्«टपति एकाएक पत्राचारमा उत्रनु, टेलिफोन सम्वादमा आउनु भनेको उनको नेपालभित्र वढ्न थालेको आलोचनालाई राजनीतिक रुपमा डाइभर्ड गर्नका लागि मात्रै हो ’ कुटनीतिक क्षेत्रका एक जानकारले भने ।
कहिले कुन देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्राचार
जेठ १२ -भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पत्राचार
जेठ १३् -चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग टेलिफोन संवाद
जेठ १३ -अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पत्राचार
जेठ १४ – रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पत्राचार
जेठ १६ – बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्राचार

आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संकट टार्न उनले वैध/अवैध जुनकुनै हर्कतमा उत्रेर सम्वैधानिक सिमा पार गरेको आरोप उनीमाथी छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसदमा संविधानको धारा ७६(४) अनुसार नै विश्वासको मत लिन जानुपर्नेमा नगई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको बाटो खोलिदिए देखि नै पछिल्लो दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना हुन थालेको थियो ।

संविधानको संरक्षक भएर राष्ट्रको अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्न चुकेर ओलीको सत्ताको सारथी मात्र बनेको उनीमाथीको आरोपमा उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सरकार गठनको आह्रवान गर्नु, त्यसमा पनि २१ घण्टाको समयावधि दिनु र वहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित मागदावीमा विपक्षी दलका नेता पुग्दा समेत आधार नदेखिएको भन्दै ओलीलाई नै निरन्तरता दिने काम गरेपछि ओली र राष्टपति भण्डारीको देशभित्र निक्कै आलोचना छ ।

यस्तो बेला राष्ट्रपतिले शुरु गरेको खोप कुटनीति आन्तरिक राजनीतिलाई डाइभर्ड गर्न चालिएको कदमका रुपमा टिप्पणी गर्न खोजेका छन् । जे होस्, चिनले खोप सहजताका लागि जनाएको प्रतिबद्धता, रुसको एउटा टोलीले नेपालमै यस अगाडी नै आएर खोपमा सहयोग दिने भनी गरेको प्रतिबद्धता र अमेरिकाले नेपालमा पठाउन थालेको औषधी लगायतका सामाग्रीको सहयोगले नेपालमा सहयोगका लागि ठूला राष्ट्रहरु तयार देखिएका छन् । तर त्यस्तो प्रतिबद्धता कहिले ?भन्ने त्यो समयक्रमले देखाउने नै छ ।