संबैधानिक इजालस गठनमै सकस
रिट निवेदकका वकिलहरुले भने,-कार्यपालिकाले न्यायलयलाई विघटनतर्फ लैजान खोज्यो

काठमाडौं । संबैधानिक इजालस गठनमै सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि र ११ न्यायाधिसले प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने गरी पूरक निवेदन नै पेश गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा विघटनमाथीको मुद्दा नै प्रभावित बनेको छ ।
जेष्ठ १३ गते बाट सम्वैधानिक इजालसमा वहस शुरु गर्ने भनेपनि तीन दिन सम्म यो मुद्दामा सम्वैधानिक इजालसमा वहस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभन्दा पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले संबैधानिक इजालस गठनमै जुहारी खेलेर समय विताईरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले आइतबार अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीसहरु रहेको सम्वैधानिक इजालस गठन गरेपछि सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रतिवाद गरेका हुन् ।
सरकार पक्षकै वकिलहरुले सर्वाेच्चाक १९ मध्ये ११ न्यायाधिसले विघटनको मुद्धामा वहस नै गर्न नपाउने गरी पूरक निवेदन दिएपछि अदालत अहिलेसम्मकै अप्ठा्यारो अवस्थामा पुगेको छ । निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधिस राणाले सरकारी वकिललाई भनेपनि त्यसमा सरकारी वकिलहरुले टेरेका छैनन ।
इजालस गठनमै वादविवाद भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट वहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की , रमणकुमार श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथी हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।
उनीहरुले न्यायलयलाई विघटनतर्फ कार्यपालिकाले लिन खोज्यो भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने,-‘११ जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने रिट आयो । यही किसिमले न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले गरेका छन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि यस्तो हस्तक्षेप न्यायापालिकामाथि थिएन । ’
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि संविधान तहसनहस गरेको सरकारले न्यायपालिकालाई पनि विघटन तर्फ लान खोजेको आरोप लगाए । उनले भने,–‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको र त्यसले लोकतन्त्रलाई क्षयीकरणमा लगेको छ । प्रक्रियाको आदेशमाथि राज्यको तर्फबाट यस्तो किसिमको हमला रु संकेत राम्रो गरेको छैन ।’
भ्ट्टराईले राजाको कालमा न्यायालय नझुकेको भन्दै पञ्चायतकालमा पनि न्यायलयमाथी सरकारी पक्षबाट यसरी प्रहार नभएको बताए । उनले भने,–‘राजा र पञ्चायतकालमा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रकालमा हुन्छ भने यो न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । अदालती प्रक्रियामा अवरोध गरेकोमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवहेलना कारबाही गर्न म आग्रह गर्छु ।’
















वातावरण प्रदूषण गर्ने १२ सवारीसाधन नियन्त्रणमा
महिला टी–२० च्यालेन्ज ट्रफी : नेपालसँग रुवान्डा पराजित
२६ घरविहीन परिवारले पाए नयाँ घर
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई ७ दिन म्याद थप
नेपाल ‘ए’ ओमानसँग पराजित
ट्रम्पले भने – इरानसँग वार्ताका लागि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल सोमबार पाकिस्तान जाँदैछ
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक सोमबार
भारतमा पटाका उद्योगमा आगलागी, २० जनाको मृत्यु
यूएईविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपाल
इटालीलाई नेपालले दियाे ११३ रनकाे लक्ष्य
प्रतिक्रिया