सोमबार, जेठ ५, २०८२

संबैधानिक इजालस गठनमै सकस

रिट निवेदकका वकिलहरुले भने,-कार्यपालिकाले न्यायलयलाई विघटनतर्फ लैजान खोज्यो

मेरोन्यूज २०७८ जेठ २३ गते १७:०९

काठमाडौं । संबैधानिक इजालस गठनमै सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि र ११ न्यायाधिसले प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने गरी पूरक निवेदन नै पेश गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा विघटनमाथीको मुद्दा नै प्रभावित बनेको छ ।

जेष्ठ १३ गते बाट सम्वैधानिक इजालसमा वहस शुरु गर्ने भनेपनि तीन दिन सम्म यो मुद्दामा सम्वैधानिक इजालसमा वहस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभन्दा पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले संबैधानिक इजालस गठनमै जुहारी खेलेर समय विताईरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले आइतबार अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीसहरु रहेको सम्वैधानिक इजालस गठन गरेपछि सरकारी पक्षका वकिलहरुले प्रतिवाद गरेका हुन् ।

सरकार पक्षकै वकिलहरुले सर्वाेच्चाक १९ मध्ये ११ न्यायाधिसले विघटनको मुद्धामा वहस नै गर्न नपाउने गरी पूरक निवेदन दिएपछि अदालत अहिलेसम्मकै अप्ठा्यारो अवस्थामा पुगेको छ । निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधिस राणाले सरकारी वकिललाई भनेपनि त्यसमा सरकारी वकिलहरुले टेरेका छैनन ।

इजालस गठनमै वादविवाद भएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट वहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की , रमणकुमार श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथी हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले न्यायलयलाई विघटनतर्फ कार्यपालिकाले लिन खोज्यो भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने,-‘११ जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने रिट आयो । यही किसिमले न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले गरेका छन् । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि यस्तो हस्तक्षेप न्यायापालिकामाथि थिएन । ’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि संविधान तहसनहस गरेको सरकारले न्यायपालिकालाई पनि विघटन तर्फ लान खोजेको आरोप लगाए । उनले भने,–‘कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको र त्यसले लोकतन्त्रलाई क्षयीकरणमा लगेको छ । प्रक्रियाको आदेशमाथि राज्यको तर्फबाट यस्तो किसिमको हमला रु संकेत राम्रो गरेको छैन ।’

भ्ट्टराईले राजाको कालमा न्यायालय नझुकेको भन्दै पञ्चायतकालमा पनि न्यायलयमाथी सरकारी पक्षबाट यसरी प्रहार नभएको बताए । उनले भने,–‘राजा र पञ्चायतकालमा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रकालमा हुन्छ भने यो न्यायपालिका टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । अदालती प्रक्रियामा अवरोध गरेकोमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अवहेलना कारबाही गर्न म आग्रह गर्छु ।’

प्रतिक्रिया