पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा न मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन संख्या पुग्छ, न विपक्षी गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन नै संख्या पुग्छ । अहिले त्यहाँ देखिएको समीकरणको पछिल्लो अवस्था यही हो ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) को २७, नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीसँग स्वतन्त्रसहित २८ सांसद साथमा छन् । जनमोर्चाका १ सांसद कृष्ण थापाले पार्टी निर्णय नमानी मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिन खोजेपछि उनलाई जनमोर्चाले कारवाही गरेको थियो ।

उनको कारवाहीलगत्तै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनलाई पदमुक्त गरिदिए । तर उनी सर्वाेच्चबाट पुनर्वहाली भएका छन् ।

विपक्षी कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको त्यहाँ गठबन्धन छ । तर गठनबन्धनमा रहेको जनमोर्चाको प्रष्ट मत एकैतिर नखस्दा न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष कसैलाई पनि बहुमतको अवस्था छैन । अहिलेको समीकरण प्रदेश सभाभित्रको त्यही हो ।

जनमोर्चाले कारवाही गरेका कृष्ण थापाको पद रिक्त रहेको भए ३० मत सत्ता या विपक्षी जसले ल्याउँदा पनि सरकार टिकाउने या बनाउने संख्या पुग्छ ।

तर थापाको पद वहाली हुँदा मुख्यमन्त्रीसँग स्वतन्त्र र एमालेको सहित २८ र जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समेत जोड्दा २९ मत पुग्छ ।
विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुख बाहेक) ११, जसपाका २ र जनमोर्चाका २ (कृष्ण थापा बाहेक ) गर्दा जम्मा ३० मात्रै पुग्छ । तर जनमोर्चाका खिमविक्रम शाहीको पनि झुकाव मुख्यमन्त्री गुरुङतिरै देखिन्छ । तर उनले विपक्षी गठबन्धनमा पार्टी रहेकाले पार्टीको निर्णय मान्ने पछिल्लो चरण बताइरहेका छन् ।

तर उनको मतमा पनि गठबन्धन विश्वस्त देखिएको छैन ।

सोही कारण पनि प्रदेशसभा भित्रको समीकरणको अहिलेको अवस्थाले निक्कै पेचिलो बनिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराईसकेका छन् । उनी त्यहाँ प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १७६ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले २८ जेठभित्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत अर्थात ३१ मत लिन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने, विपक्षी गठबन्धनले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

गुरुङले विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको र जनमोर्चाले कारवाही गरेर सभामुखले पदमुक्त गरिसकेका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पुनर्वहाली भएपछि प्रदेश सभाको राजनीति नयाँ कोर्समा गएको हो ।

यस्तो बेला विपक्षी गठबन्धनलाई प्रदेश सभामा रहेको कुल संसद्को बहुमत जुटाउनका लागि सभामुखले नै पदबाट राजीनामा दिनु एउटा बिकल्प देखा परेको छ । उनले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएमा मतदानमा भाग लिएर विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत जुटाउन संख्या पुर्याउन सक्छन् । तर सभामुखले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेला प्रदेश प्रमुखले राजीनामामा लिङगरिङ गराएर केही दिन अल्मलाइदिएमा भएको सभामुख पद पनि जाने र सरकार गठनमा पनि विपक्षीलाई गठबन्धन नपुग्ने अवस्था झनै जोखिम हुन सक्छ ।

माओवादीको प्रदेश सभा दलको बैठकमा यस बारेमा पनि छलफल भएको एक प्रदेश सभा सांसदले बताए । तर त्यो विकल्प उपयुक्त नरहेको र संसारमा सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएर सरकार गठन गरेको इतिहास नरहेकोले यो बाटोमा नजाने माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए ।

‘हामीले सभामुखलाई विकल्पको रूपमा लिएका छैनौं,’ चुमानले भने, ‘शुभचिन्तकले हामीलाई दिएको विकल्प मात्र हो यो । सरकार गठन गर्नका लागि सभामुख पनि विकल्प हो है भनेका छन् तर हाम्रो पार्टीमा यो विषयमा छलफल भएको पनि छैन, निर्णय पनि गरेका छैनौं ।’

बरु अहिले भ्याकेटबाट सर्वाेच्चमा कृष्ण थापाको पुनर्वहालीका विरुद्धमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र स्वयम् थापालाई कारवाही गरेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएको छ ।

भ्याकेटको निवेदनमा अदालतले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने मुद्धा हो । गण्डकी प्रदेशका सभामुख र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सर्वाेच्चमा कृष्ण थापाको पुनर्वहाली खारेजीका लागि रिट दर्ता गराएका छन् ।

यो रिट मंगलबार र बुधबार गरी दर्ता भएको सर्वाेच्च्ले जनाएको छ । रिटमा भोलि नै पेशी तोकिएको छ ।

अदालतले पेशी तोक्ने पनि भोलिलाई नै गरेको छ, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन पनि भोलिकै लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभाको अहिलेसम्मको अंकगणितले न सरकारलाई बहुमत जुटेको छ, न विपक्षी गठबन्धनलाई । सरकार टिकाउने या नयाँ बनाउनेमा अप्ठ्याराे अवस्थामा प्रदेश सभा छ ।

यस्तो बेला भोलि के होला ? सबैकाे चासो गण्डकी प्रदेशसभा तिर छ । केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मै ओलीको एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष, एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन भोलिको गण्डकी प्रदेश सभामा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? त्यो पनि टुग्गो लागिसकेको छैन ।

कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलको बैठक भने अहिले बसिरहेको छ । यसले मुख्यमन्त्री गुरुङले लिने विश्वासको मतलाई बिफल कसरी बनाउने भन्नेमा रणनीति बनाउन जुटेको छ ।

अन्य विपक्षी दलका नेताहरु पनि सोहीअनुसार जुटिरहेका छन् ।

सरकार पक्ष पनि सक्दा आफैंले विश्वासको मतमा बहुमत जुटाउने या नसके विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने केन्द्रमा केपी ओलीले लिएको जस्तै रणनीतिमा लागेको छ ।

यसले गर्दा गण्डकी प्रदेश सभा पनि विघटनमा गएर मध्यावधिमा नजाला भन्न सकिन्न ।