काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको डाइभर्सन नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधान्यायाधीश शमशेरले रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानुन व्यवसायीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश शमशेरको इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।