काठमाडौं । संघीय संसदका दुबै सदनको अधिवेशन आज सुरु हुँदै छ । प्रतिनिधि सभाको आठौं र राष्ट्रिय सभाको नवौं अधिवेशन सुरु हुन लागको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनको बैठक अपरान्ह ४ बजे बस्ने गरी आह्वान गरेकी छन् ।

करीब साढे तीन वर्ष सत्तामा रहेको नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा देखिने छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलको रुपमा उपस्थित हुनेछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराउने, मनत्रीमण्डल गठनबारे जानकारी गराउने बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति चयन गर्ने र शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ ।

यद्यपि आजको बैठकको कार्यसूची भने बिहान १० बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संसदमा पेश गर्ने यसअघि नै जानकारी गराइसकेका छन् ।

चालु अधिवेशनमै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने छन् । तर उनले कहिले विश्वासको मत लिने भन्ने टुंगो छैन ।

सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको आदेसपछि फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशन बैशाख ६ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसपश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सोही दिन अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि बजेट अधिवेशन बोलाउने समयमा जेठ ८ गते दोस्रोे पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रय सभाको बैठक पनि आजै अपरान्ह ४ बजे बस्दै छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको अधिवेशन आह्वान समन्धी पत्रबारे जानकारी गराउने र राष्ट्रपति कार्यलयबाट प्राप्त पत्रहरुको व्यहोरा जनाकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

गत जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नै फैसला गरेकै दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।

कुनै पनि विधेयक दुबै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले एउटा सदनको मात्र अधिवशेन आह्वान गर्नुभको औचित्य नहुने निष्कर्ष सहित सरकारले दुबै सदनको अधिवशेन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।