इस्ट इण्डिया कम्पनी जस्तै एक अमेरिकी सरकारी व्यापारिक कम्पनीरनिगम मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँग गरेको सम्झौता नेपाल र नेपालीको हितमा छैन । नेपालको विकास-समृद्धि, हक-हित र शान्ति-प्रगतीका पक्षमा हुने कुरा छैन ।

इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा प्रवेश गरी त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरेजस्तै एमसिसीले नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हस्तक्षेप गर्ने योजना रहेको छ । एमसिसी लागु गराउने विषय चर्चामा आएसँगै देशमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

पूर्ण पाठ

इस्ट इण्डिया कम्पनी जस्तै एक अमेरिकी सरकारी व्यापारिक कम्पनीरनिगम एमसिसीसँग गरेको सम्झौता नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धि, हक र हित, शान्ती र प्रगतीका पक्षमा हुने कुरा त छँदै छैन । उल्टै इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा प्रवेश गरेर गरेजस्तै नेपालको प्राकृतिक श्रोत, साधन र सम्पदा (जल, जंगल, जडीबुटी, खनिज, युरेनियम आदि)को शोषण-दोहन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा परियोजना क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्दा प्राप्त वस्तुहरु र तिनको पेटेण्ट राइट समेतमा अमेरिकाले एकलौटी कब्जा जमाउने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ ।

उसले गर्ने यसप्रकारको लुटखसोटले हाम्रो विकास होला कि विनास रु हाम्रो समृद्धीकरण होला कि कंगालीकरण यो पनि स्पष्टै छ । १३ करोड डलर आर्थिक लगानीसहित थुप्रो जमिन पनि नेपालले लगानी गर्नु पर्ने तर प्राप्त सम्पत्तिमाथि भने अमेरिकाको मात्र हक हुने जो प्रावधान छ सम्झौतामा । त्यस्ले नेपालको समृद्धी गर्ला कि अमेरिकाको ? यतिमात्र होइन, एमसिसी त हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वत्व र अस्तित्वका विरुद्धसमेत रहेको छ । जसरी इष्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापार गर्ने नाममा भारतमा प्रवेश गरेर बेलायतले भारतको श्रोतसाधनको शोषण मात्र गरेको थिएन । कैयौं वर्षसम्म शासनसमेत गरेको थियो । ठिक त्यसरी नै अमेरिकी सैन्य गठबन्धन आइपिएस नै एमसिसीमार्फत नेपाल प्रवेश गरेपछि के होला ?

यसरी यो सम्झौता नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको संविधान-कानुनभन्दा माथि र बर्खिलापसमेत छ । साथै घोषित रुपमै हाम्रो घनिष्ट छिमेकी सच्चा मित्रराष्ट्र चीन र उसको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको गुरुयोजना वेल्ट एण्ड रोड इनिटिइभिट (बिआरआइ)विरुद्ध परिलक्षित रहेको तथ्यगत रुपमै प्रमाणित हुन आएको छ । यसरी नेपालले एमसिसी सम्झौतालाई स्वीकार्नु भनेको बिआरआइसँगको सम्झौता र त्यसमार्फत नेपालमा हुने विकास र समृद्धिलाई दुत्कार्नु हो ।यो कुरा नेपालको विकास र समृद्धिको लागि आत्मघाती नै हो । तैपनी एमसिसी सम्झौतामा भनिएको बिजुलीको प्रसारणलाइन र बाटो विस्तारका कुराले यो विकासे आयोजना हो भन्ने केही भ्रम सर्वसाधारणलाई हुनसक्छ जो स्वाभाविकै होला ।

तर, विडम्बना छ कि धेरै ठूलो र गाढा भ्रम सत्ता र भत्ताको लोभ लालचमा लोभिएका शक्तिशाली राजनीतिक नेतारशासकहरू र पश्चिमा स्कुलिङमा भँडुवा विकासवादी सिद्धान्त पढेर आएका तर आफ्नो बुद्धिविवेक उतैतिर बेचिसकेका बोक्रे,भाट र भरौटे भैसकेका लोभी, लाछी र लाचार बुद्धिजीवीहरुमा रहेको छ । यो कुरा धेरैनै गम्भीर र दु:खद कुरा हो ।

त्यसैले प्रथमतः एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संसदबाट पारित नगरेरै स्वीकार्नु र लागू गर्नु मात्रै पनि गम्भीर राष्ट्रघात हुन्छ र देशको उदारीकरण, दलालीकरण, औपनिवेशीकरण र अशान्तिकरण हुन्छ भने द्वितीयत: संशोधनसम्म पनि नगरेर यसमा भएका विभिन्न राष्ट्रघाती प्रावधानहरुसहित संसदबाटै हुबहु पास गरे त झन् देश एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिक फोर्सको अंग भई अन्ततः सो वैदेशिक फोर्सको अखाडास्थल र रणस्थल बन्ने चरम खतरा रहन्छ । अर्कातिर नेपालभित्रै अमेरिकाका संघीय र प्रान्तीय सरकारका वर्तमान र भविष्यका समेत कानुनहरु लागू हुने हुँदा देशको पूर्ण औपनिवेशीकरण हुने सुनिश्चित छ । यस्तो सम्झौतालाई अझ नेपाली संसदबाट पास गरेर त नेपालको सरकारले भोलि चाहेर पनि खारेज गर्न नसक्ने गरी नेपाल, नेपालको सरकार, संविधान र कानुनभन्दा माथि, आधिकारिक, औपचारिक र शक्तिशाली बनाउने हुन जान्छ ।

यो कुरा त झन् सर्वाधिक आत्मघाती नै हुन्छ । फेरि, यस्तैखाले अरु देशहरुसँग लिइने अनुदान सम्झौताहरुलाई पनि संसदबाट पारित गर्ने नजीरसमेत बस्छ । त्यो अवस्थामा अरुसँगको यस्तै सम्झौता पास नगर्ने हो भने हाम्रो एक पक्षीय परराष्ट्र नीति हुन जान्छ अर्थात् स्वतन्त्र, असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो सुविचारित रणनीतिविरुद्ध नै हुन्छ । यदि, असंलग्नताका नाममा सबैसँग यस्तै सम्झौता गरियो भने नेपाल अन्ततः सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको खेल मैदान र लुटमैदान बन्छ र उक्त खेलमा जित्ने र नेपालमा लुट मच्चाउने क्रममा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको युद्ध मैदान बन्न जाने निश्चित छ ।

यसको निम्ति बलियो आधारको रुपमा हाम्रा घनिष्ठ छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच अनि अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली मुलुकबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको तुस र टसललाई हेरे मात्र पनि पुग्छ । यसरी एमसिसी सम्झौतामार्फत यो युद्धको संकट हामी आफैले निम्ताएको महासंकट हुनेछ । यसबाट हामी उम्किन चाहेर पनि छिटै र सजिलै सक्ने अवस्थामा हुने छैनौँ । अनि यस्तो अशान्त, भयावह र विष्फोटक अवस्थामा विकास र समृद्धी होला र ?

वास्तवमा हाम्रो देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रको सैद्धान्तिक र रणनीतिक दृष्टिकोणमा भएको बेमेल, वैमनस्य, अन्तर्विरोध र बेलाबखतका फौजी लडाइँ अनि नेपालबाट पूरा गर्न सकिने ठानिएका उनीहरुका आर्थिक सामरिक स्वार्थ र प्रभुत्वले हामी निक्कै नै चुनौती पूर्ण स्थान र कृटिकल समयमा छौँ । अमेरिकाले यतिखेर आफ्नो लागि देखेको एमसिसी अर्थात् इसाको तेस्रो सहस्राब्दीको चुनौती मूलतः चीनको आर्थिक सामरिक विकास र प्रभाव हो ।

उदीयमान आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धी शक्तिकेन्द्र चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलगायतका भिन्न विचार, बाटो र विधिका मुलुकलाई दुश्मन राष्ट्र घोषितै गरेर तिनलाई साइजमा ल्याउने रणनीतिक उद्देश्य बोकेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको हिन्द-प्रसान्त क्षेत्रको रणनीति इण्डो प्यासफिक स्टेजी (आइपिएस) र त्यसको आर्थिक, सामाजिक आदि पृष्ठभूमि र पूर्वाधार तयार पार्नको लागि खडा गरिएको आइपिएसको एक अभिन्न अंग हो ।