शुक्रबार, माघ ११, २०८१

प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई १४ पूर्वआइजीपीको ज्ञापन पत्र

दया दुदराज २०७८ साउन २० गते १७:४३

काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात शिक्षालय सार्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आइजीपी)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्वआइजीपीहरुले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै १४ जनाको हस्ताक्षरमा ११ जना पूर्वआइजीपीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

Advertisement

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ साल भदौ २१ मा महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय खारेज गर्न १४ पूर्वआइजीपीको संयुक्त हस्ताक्षरमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी दुर्लभ कुमार थापा, प्रदीप शमशेर ज.ब.रा, धुर्व बहादुर प्रधान, अच्छुत कृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहोरा, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, हेम बहादुर गुरुङ, कुँवेर सिंह राणा, श्याम भक्त थापा, रविन्द्र प्रताव शाह, उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र ठाकुर ज्ञवालीको हस्ताक्षर रहेको पूर्वआइजीपी ज्ञवालीले मेरोन्युजलाई बताए ।

यो पनि: प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने ओली सरकारको विवादास्पद निर्णय के देउवाले सच्याउलान् ?

तपाईहरूको यस ज्ञापन पत्रमा सवेन्द्र खनाल किन उपस्थित भएनन् भन्ने मेरो न्युजको प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘१४ जनाको हस्ताक्षरसहितको ११ जनाको उपस्थितिमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हौँ, उहाँ नेपालबाहिर रहेकाले उपस्थित हुन पाउनु भएन ।’

राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण सार्न भनेर खोजिएको भएता पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हेलिकप्टर अवतरणका लागि हेलीप्याड बनाउने हेतुले सो संरचना सार्न लागेको आरोप छ । उक्त निर्णयले जनमानसमा तीव्र असन्तुष्टि उब्जाएको थियो । सरोकारवालासमेत सो निर्णयविरुद्ध उत्रिएका थिए । त्यसबेला ओली सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रिझाउन सो निर्णय गरेको आरोप लागेका थियो ।

सो निर्णयले प्रहरी संगठनका बहालवाला र पूर्व प्रहरीहरु चिढिएका थिए । महाराजगञ्जको तालिम केन्द्रलाई यथावत राख्दै लामो अवधिको तालिमका लागि पनौतीको तालिम केन्द्र उपयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

ओली सरकारले गरेको विवादास्पद सो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले के गर्छ ? निर्णयलाई उल्ट्याउला या निरन्तरता देला भनेर धेरैले उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् ।

दया दुदराज

मेराेन्यूजकर्मी दुदराज सुरक्षा, प्रशासन र सामाजिक घटना सम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया