काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मात्रै नभएर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्वच्छाचारी गतिविधिले अर्थतन्त्र धरासायी भएको चित्रण गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक जानकारीमुलक यथार्थ विवरण (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरे । उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा गत आर्थिक वर्ष कोभिड दोस्रो लहरले निषेधाज्ञा हुनुअघि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई असम्भव प्राय भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उनले पूर्ववर्ती सरकारका गतिविधिभन्दा फरक तरिकाले आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दै आएपनि तत्कालीन सरकारको गतिविधिलाई आलोचना गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देशको आर्थिक अवस्था नकरात्मक रहेको देखाइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि सँगै रहेको माओवादी केन्द्र अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा संलग्न छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच पार्टीको सिद्धान्त नै फरक रहेकाले होला आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

६ वटा बुँदा बहसको विषय
ऋण
पौडेल : बैदेशिक अनुदान २७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ । बैदेशिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ । आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने ।
शर्मा : बैदेशिक सहायता ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब प्राप्त । चालु आर्थिक वर्षको बैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ । आन्तरिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ ।

सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा :
पौडेल : जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा निशुल्क खोप, पोषण आधारभुत शिक्षा, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवावस्थामा शिक्षा, वृद्ध अवस्थामा निशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको लागि १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
शर्मा : हाल विभिन्न समुहमा गरी करिब ३२ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत गत आर्थिक वर्षमा ७६ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छरिएका तथा दोहोरोपना भएकाले पारदर्शी र छरितोपना बनाउनुपर्ने ।

सार्वजनिक संस्थान :
पौडेल : कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्युन क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने । नेपाल वायु सेवा निगम र दुरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहँच विस्तार गर्न सेवा उपयोग तथा शेयरको व्यवस्था गर्ने ।
शर्मा : गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्थानमा सरकारको लगानी ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा संस्थान नाफामा र १८ वटा घाटामा छन् । नेपाल वायु सेवा निगममा व्यवस्थापकीय असक्षमता भएकाले सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउने ।

वित्तिय क्षेत्र :
पौडेल : ‘वित्तिय संघियता कार्यान्वयन’ शीर्षकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाईने छ ।
शर्मा : ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायीक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।

राजस्व परिचालन :
पौडेल : राजस्व परिचालनका लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । बजार अनुगमन, कर परिक्षण तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने छ । केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, आशिकुडा प्रणाली, भिसिटिएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सूचना प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता कायम गरी एकिकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिने । आयात हुने मालवस्तुको मुल्यांकन, भन्सार जाँचपछिको परिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाईने ।
शर्मा : नेपालको राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि दीगो मान्न सकिने आधार छैन । आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ । समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन ।

कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण :
पौडेल : कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । सबै सरकारी प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिड १९ को निशुल्क परिक्षण र उपचारको व्यवस्था । उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयु, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स लगायत आवश्यक उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।
शर्मा : कोभिड १९ को महामारिबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्युनिकरण गर्न बजेटमा तोकिएको सुविधा मौद्रिक नीति मार्फत राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

उल्लेखित ६ वटा बुँदामा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल र वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माका शब्दहरु राखिएका हुन् । यी बँुदाले आर्थिक विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । तर पनि अर्थशास्त्रीले तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट वा वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको श्वेतपत्र दुबैको औपचारीकतामा ठूलो अन्तर देखाइएको छ । दुबै मन्त्री कम्युनिष्ट भएपनि सरकारको नेतृत्व कंग्रेसले गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको कंग्रेस स्वेतपत्रमा मौन छ । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री शर्माले कांग्रेसका सरोकारवालासँग सल्लाह, सुझाव नलिएको स्रोतको दाबी छ ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, व्यवसायीलाई कर छुट दिनेजस्ता थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएकाले यो बजेट चुनाव केन्द्रीत भउको टिप्पणी भएको थियो । मंगलबार अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र पनि चुनाव लक्षित देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताउँछन् । उनी भन्छन् ,‘मात्र बजेटमा आएका कुरालाई हालको मन्त्रीले तथ्यांकमा फरकता देखाएर आफूलाई ठूलो देखाउने प्रयासमा छन् ।’

अर्का अर्थजानकार चन्द्रमणी अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मंगलबार आएको श्वेतपत्रले सस्तो लोकप्रियतामा जोड दिएको उल्लेख गरे । उनले श्वेतपत्रका विभिन्न बुँदामा अघिल्लो वर्षको वर्णन गर्दै घाटा देखाउनु म राम्रो भनेर प्रचारमा उत्रिन खोजेको जिकिर गरे ।