काठमाडौं । सरकारलाई मोबाइल सेवा प्रदायकहरुबाट ४३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ एकमुस्ट असुल गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाब दिएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको ५८औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल सेवा नवीकरण दस्तुर दुई कम्पनीहरुले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सो रकम समयमा नै असुल गर्न भनेको हो ।

कबुल गरेको दस्तुर एकमुष्ट असुल गर्नुपर्नेमा कानूनी आधार बेगर नै नेपाल सरकारले किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो वर्षसम्म २ सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर ४३ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।

सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटालाई मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधा दिएको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले पाँच किस्तामा सो रकम तिर्नसक्ने सुबिधा पाएका हुन् ।

सोही किस्ता सुबिधालाई महालेखापरीक्षकले गैर कानूनी ठहर गरेको हो । प्रतिवेदनमा युनिफाईड लाइसेन्स दस्तुरसमेत कम्पनीहरुले समयमा नतिरेको भन्दै असुल गर्न निर्देश गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति, २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेअनुसार नै दुई सेवा प्रदायकहरुबाट त्यस्तो रकम ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्न भनेको हो ।

युनिफाईडको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको १० वर्षको निमित्त सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तो अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि २० अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेपश्चात मात्र नवीकरण गरिने प्रावधान छ ।

तर युनिफाईडको लाइसेन्स लिएका युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड यूटिएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालीले भने सो रकम समयमा नै भुक्तानी गरेका छैनन् । दुबै कम्पनीहरुले किस्ताबन्दीमा सो रकम बुझाउने सुबिधा प्राप्त गरेका छन् ।