काठमाडौँ । सरकारबाट विभिन्न मानपदावीबाट विभुषित भएका पत्रकारले पदक अस्वीकार गरेका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले विभुषण गर्ने भनिएको पत्रकारले पदक अस्वीकार गरेका हुन् ।

पदक अस्वीकार गर्नेहरूमा नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा, इ कागज डटकमका सम्पादक हरिबहादुर थापा, नेपाल समयका सम्पादक नारायण अमृत र काटुर्निष्टहरू रवन सायमी र रवि मिश्र रहेका छन् । उनीहरूले सरकारले दिने पदक विवादित भएको भन्दै अस्वीकार गरेका हुन् ।

सरकारले सुप्रवल जनसेवा श्री पदकद्वारा पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईं, तारानाथ दाहाल, डा. सुरेशप्रसाद आचार्य, हरिविनोद अधिकारी, कृष्णज्वाला देवकोटा, प्रतीक प्रधान, हरिबहादुर थापालाई सम्मान गरेको थियो । त्यस्तै प्रवल सेवा श्री पदकबाट पत्रकार कवीर राणा, बद्री सिग्देल, ऋषि धमला, अजयबाबु शिवाकोटी, नेत्रकुमार केसी, मुकुन्द दाहाल, दिलभूषण पाठक, समा थापा, विश्वमणि पोखरेल, रविन सायमी, रवि मिश्र, अनिता विन्दु, निता सापकोटा, शालिकराम सुवेदी, गोविन्द धिताल, माधव ढुंगाना, प्रकृती अधिकारी र गिरीराज निरौला विभूषित हुने छन् ।

यसैगरी पत्रकार नारायण अमृत, चन्द्रशेखर कार्की, भूवन शर्मा, भरतबन्धु थापा, दीपक खरेल, गिरिजाप्रसाद अधिकारी, प्रभातकुमार झा, किसन राई, खगेन्द्र अधिकारी, सुनिल महर्जन, नगेन्द्र उपाध्याय, विष्णु खड्का, रेखा भुषाल, बृजकुमार यादव, आकांक्षा शाह, नरेन्द्रकुमार साउद, लिला बराल, राममाया भट्टराई, भवानी कार्की, बृजलाल पासवान, मोहमद सदरुल, भीष्मराज ओझा, रोशन सापकोटा र डम्बरबहादुर अधिकारीलाई जनसेवा श्री पदकबाट प्रदान गरिएको छ ।

यीमध्ये देवकोटा, थापा, अमृत, सायमी र मिश्रले विभूष्ण अस्वीकार गरेका हुन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गर्न लागेको पदक नलिने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरु स्वतन्त्र पत्रकार भएकाले पदक लिन अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारको बिजुली खपत गरेर महशुल नतिरेका जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवाललाई विभुषण प्रदान गरेको छ । उनको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ । तर, उनी तत्कालीन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनमार्फत उक्त रकम मिनाह गर्ने सेटिङमा थिए । उनले अझै प्राधिकरणलाई उक्त महशुल बुझाएका छैनन् ।

यस्तै, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कानुन व्यवसायीलाई सरकारले प्रदान गरेको पदक अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले एमाले पार्टी विभाजन गर्न भूमिका खेल्ने, एमालेको सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने, रिटमाथि बहस गर्ने कानुन व्यवसायी र रिटमाथि सुनुवाई गर्ने न्यायधीशलाई सरकारले पदक दिएको भन्दै पदक अस्वीकार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारबाट वितरण हुने विभुषणले राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठा कायम गर्न नसकेको अवस्थामा पत्रकारले पदक अस्वीकार गरेका हुन् । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ९०३ जनालाई विभिन्न पदकबाट विभुषण, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् – पदकमा मनोमानी : विश्वभर प्रशंसा पाएका डाक्टरको नाम हटाइयो