काठमाडौँ । सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरी फिर्ता भएको छ । तर, टोलीले सरकारलाई ११ नम्बर सीमा स्तम्भको भने मौसम प्रतिकूलताका कारण अध्ययन गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले सीमा स्तम्भबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेश डंगोल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी प्रदीपकुमार पाललगायत सहभागी थिए । कार्यदलका अनुसार हिउँ ढाकिएको र भौगोलिक विकटताले उक्त सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्न नसकिएको हो । ११ नम्बर सीमा स्तम्भ हिल्सा–लिमी जाने बोटमा छ ।

साउन १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका २ मालघाटमा महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइन काट्दा ३५ वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएपछि सरकारले चीनतिरको सीमा विवाद समाधान गर्न समिति बनाएको थियो । १७ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा छानविन समिति गठन गरेपछि सरकारले चीनतर्फको सीमा विवाद निरुपण गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाएको हो ।

तीन महिनाअघि नेपाली सीमा सुरक्षाकर्मी ११ नम्बर सीमास्तम्भ भएको स्थानमा पुगेको थियो । उक्त सीमा स्तम्भ पहाडको टुप्पामा रहेको र त्यहाँ कुनै बस्ती र समस्या नदेखिएको भन्दै सुरक्षा टोली फर्किएको थियो । टोलीले त्यसबाहेक १ देखि १२ नम्बरका सीमा स्तम्भ भने अध्ययन गरेको भए पनि त्यहाँ समस्या नभएको टोलीको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि, टोलीले एक साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । टोलीले सीमास्तम्भको भौगोलिक अवस्था र सामाजिक अवस्थाबारे तथ्यांक लिएको छ । चीनसँगको सीमा विवादको विषय केही महिनाअघि बाहिर आएको थियो । तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विज्ञप्ति नै जारी गरेर चीनसँग सीमा विवाद नभएको जनाएको थियो । तर, हाल पनि यो विषयमा प्रश्न उठिरहेकाले सरकारले गत १६ भदौमा सीमा विवाद अध्ययनका लागि कार्यदल गरेको हो ।

विवादित भनिएको भूमिमा चिनियाँ पक्षले भवनलगायत संरचना बनाएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए ।
कार्यदल गठन गर्ने अवस्था कसरी आयो ? असार २९ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही सीमा निरीक्षणका लागि हुम्ला पुगे । त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन शाही सीमा निरीक्षणका लागि पुगेका थिए । जीवन शाही सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद हुन् । उनले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको चिनियाँ हस्तक्षेपका बारेमा स्थलगत वास्तविकता बुझाउन मुख्यमन्त्री लिएर गएका थिए । मुख्यमन्त्री गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नै त्यहाँ गएपछि हलचल मच्चिएको थियो ।

सीमा विवाद संघीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अनावश्यक विवाद निम्त्याउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री सीमाको निरीक्षणमा गएर विवादमा तानेका थिए । पहिल्यैदेखि नै शाहीले चिनियाँ सीमामा चीनले लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको बताएका थिए । उनले त्यस क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी चीनले नेपाली सीमामा भवन, सेनाको अड्डा राखेको सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

जसकारण हुम्लामा रहेको चिनियाँ सीमा विवाद थप चर्चामा आएको थियो । हुम्लाकै सांसद दल रावलले यो विषयमा सरकारले अनावश्यक चासो दिएको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेका बेला शाहीले आफ्नो पहुँच देखाएर अध्ययन कार्यदल बनाउन सफल भएका हुन् ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटेर नेपाली बेपत्ता भएको विषय उठिरहेका बखत सरकारले चीनसँगको सीमा विवाद उठाएर त्यसलाई मत्थर पार्ने कोसिस गरेको अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । संघीय सरकारसँग समन्वयन नगरी मुख्यमन्त्री र जीवन शाही फिल्मी शैलीमा सीमामा पुगेर पदको हेक्का नराख्नु र सरकारले महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले तुइन काटेको विषयलाई मत्थर पार्न चीन तर्फ सीमा विवाद छ भनेर कार्यदल बनाउनु नै दुःखद भएको र यो विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने सांसद रावलको जिकिर छ ।

के हो ११ नम्बर पिलर विवाद ?

२०७७ असोजमा हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको विषयले राष्ट्रिय रुपमै चर्चा पायो । नाम्खा गाउँपालिका ६ मा पर्ने लाप्चामा नेपालीहरूले चौरी गाई चरिचरण गराउँदै आएको स्थानमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएर नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिएको भन्ने खबरले राष्ट्रिय रजानीतिको ध्यान तान्यो ।

हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले चिनियाँ पक्षको कमजोरी हो कि भन्ने शंका जन्मायो । वि.स. २०१९ सालमा राखिएको पिलर नम्बर ११ आसपासमै नेपाली भूमि मिचेर भौतिक संरचना बनाएको भन्ने विषयमा नेपाली पक्ष संवेदनशील नहुने कुरै भएन । २०७२ सालमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कृष्णबहादुर कटुवालले हराएको सीमा स्तम्भ खोज्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि ११ नम्बर फिलर छ भन्ने पत्ता लागे पनि नेपाली सुरक्षाकर्मी पुगेका थिएनन् ।

तर, चिनियाँ पक्षले २०७३ सालमा भौतिक संरचना बनाउन थालेपछि विवादमा आएको थियो । हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको खबर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिले चिनियाँका भवन उनीहरूको सीमामै पर्ने प्रतिवेदन दिए पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर, गत वर्ष यो विषयमा विवाद आएपछि हुम्लाका सिडियोको नेतृत्वमा गएको सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीले ११ र १२ नम्बर पिलरको सबै विवरण लिएर आएको थियो ।

सुरक्षाकर्मीको टोलीले समुद्र सतहदेखि ५ हजार २ सय ७५ मिटर उचाईमा रहेको सिउस्याडा भन्ने स्थानमा ११ नम्बर पिलर भेटाएको र त्यो सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको थियो । सीमा विवाद आएपछि नेपालस्थित चिनिया राजदूतावासले सबै प्रमाणहरू भिडाउन तयार रहेको र अहिले सीमा नमिचिएको भौतक संरचना बनेको सबै स्थान चिनकै भएको जनाएको थियो ।