काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता लिएसंगै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बाटो खुलेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दल विभाजन सम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता भएको प्रमाणित गरेकी हुन् ।

आइतबार बसेको सत्ता पक्षीय गठबन्धको बैठकले अध्यादेश फिर्ता गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यही अनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको हो । अब सत्ता पक्षी गठबन्धनसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैन्न । प्रधानमन्त्री भएको दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई/दुई जनालाई मन्त्री बनाएका देउवाले त्यसपछि कांग्रेसबाट एक राज्य मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री थपेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् छिटो विस्तार गर्न चाहे पनि माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएन्न । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धिको अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपालले नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुरले जसपा विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गराएका थिए ।

दल विभाजन सम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता गरेर वा अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सुनुवाई भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्नेमा जसपा र एकीकृत समाजावादी पार्टीबीच विवाद हुँदै आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वाकार गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाटो खुलेको थियो । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम टुंगो लगाएको छ । माधव नेपालले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री हुनेको नाम प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् । अन्य पार्टीले पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउदै छन् । नाम टुंगो लगाएपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेछन् ।