काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा चलिरहेको छ ।

महाधिवेशनमा पेश भएका राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल सकिएको छ ।
नीति र विधिलाई टुङ्गो लगाउने तयारीस्वरुप बनाएका १० वटा समूहलाई पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुले सहजीकरण गरेका थिए ।

योसँगै एमालेले आगामी पाँच वर्षका लागि पार्टीको मूल नीति र मूल नेतृत्व तय गर्दैछ । विधान महाधिवेशनबाट यी दुवै विषय टुङग्याएपछि दशौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन हुनेछ ।

नेतृत्व चयनका लागि पनि एमालेको यो विधान महाधिवेशन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

‘झुल्के घामले विहानीको संकेत गर्छ’ भनेझै एमालेको विधान महाधिवेशनले एमाले नेतृत्वको झलक देखाएको छ ।

महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिएको विधानमा उपमहासचिव पद खारेज गरिएको छ । वरिष्ठ नेताको पद हटाइएको छ ।
उपाध्यक्ष पाँच बनाइएको छ भने सचिवलाई ६ बनाइएको छ ।

एमालेका तत्कालिन दुई नेताहरु झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल बाहिरिएपछि ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै नेता देखिएका छैनन् । यद्यपि विधानमा प्यानल बनाएर उठ्न नपाइने प्रावधान हटाइएको छ । प्यानल बनाएर उठ्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ । तर ओलीसँग प्यानल बनाएर उठ्ने संभावना एमाले नेताहरुले देखाएका छैनन् ।

अहिलेका उपाध्यक्षहरुमध्ये भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन सक्ने भएपनि उनीहरु ओलीका अगाडि ‘भिजेको बिरोलो’ सावित हुनेछन् । त्यसकारण ओलीले विधान महाधिवेशनको शुरुमै ओलीले सचीव प्रदीप ज्ञवालीलाई उदघोषणको जिम्मा दिए । शंकर पोखरेललाई राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्न लगाएर ‘एक्सपोज’ गराए ।

आफूलाई स्वास्थ्य समस्या भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मा नेता पोखरेललाई दिएपछि ओलीका प्रमुख सहयोगीका रुपमा महासचिवको तयारी गराउन खोजेको आभाष दिलाए ।

दुई जना उपमहासचिव र हुँदा हुँदै ओलीले प्रदीप ज्ञवालीलाई उदघोेषणको जिम्मेवारी दिएर दशौं महाधिवेशनपछि ज्ञवालीलाई पनि प्रमुख जिम्मेवारी दिने संकेत गरिएको छ ।

महाधिवेशनमा एमालेका तेस्रो धारको भूमिका

विगतमा माधव नेपालतिर लागेका तर १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै रहेका नेताहरुलाई भने विधान महाधिवेशनको हलमा खास जिम्मेवारी दिइएन ।

प्रायः सबै पदाधिकारी भएपनि उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिई ओलीले शंकर पोखरेललाई अघि सारेर सुरेन्द्र पाण्डेलाई चिसो उत्पन्न गराएका छन् ।
त्यतिमात्र होइन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच एकीकरण हुँदा पार्टीको शक्तिशाली पदमा पुगेका विष्णु पौडेललाई पनि महासचिवमा शंकर पोखरेलअघि बढ्नसक्ने संकेत गरे । तर पौडेलले यो विषयलाई ओलीको सहयोगीको रुपमा मात्रै बुझेको भएपनि महाधिवेशनबाट महासचिवकालागि पोखरेलले आफूलाई अघि सार्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

विधान महाधिवेशनमै आएका अधिकांश प्रतिनिधिहरु दशौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा आउने भएकाले पोखरेललाई त्यो अवसर दिइएको हो ।

महाधिवेशन हलमा प्रतिवेदन पढेर सुनाउने नियमित कार्यभएकाले ओलीले प्रतिवेदन लेखनमा समेत सहयोगीका रुपमा लिएका पोखरेललाई नै प्रतिवेदन पढ्न दिएर भावी नेतृत्वको जनाउ दिएका छन् ।

दशौं महाधिवेशनमा कसको चुनौति कति ?

दशौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष हुने सम्भावना रहेको छ ।

तर अहिले उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञावाली, सचिव रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलको व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ ।

यस्तै, ६ सचीवका लागि पनि आकांक्षीहरु धेरै देखिएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

शंकर पोखरेल महासचिव भए विष्णु पौडेलको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने अर्को चुनौति देखिएको छ ।

‘यी सबै चुनौति देखिएकाले महाधिवेशन हलमा आएको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि थप संशोधन हुने संभावना बढेर गएको छ’, स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार अघिल्लो नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदबाटै हारेका शंकर पोखरेललाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरिएको थियो ।

महासचिवमा हारेका सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्नुपर्दा ओलीले शंकर पोखरेललाई पनि साथमा मनोनयन गरेका थिए ।

ओलीले लामो समयदेखि आफ्नो सहयोगीका रुपमा अघि सारेका शंकर पोखरेललाई दशौ महाधिवेशनबाट आफूपछिको पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्नेगरी योजना बनाइरहेको स्रोतको दावी छ ।

यद्यपि शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल दुवै जना एउटै प्रदेशका भएकाले भूगोलमा पोखरेलभन्दा पौडेल निकै बलिया रहेका छन् । भूगोलमा पौडेल बलिया रहेकाले पोखरेललाई पौडेलले सहजै छाड्ने अवस्था भने छैन ।