काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरुले अहिले नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग नगरेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्तागठवन्धन दलहरुसँग भागवन्डा माग गरेर न्यायलयको गरिमामाथी नै आँच ल्याउने काम गरेको आरोप लागिरहेका बेला बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा बारले नमागेको बताएका हुन् ।

बारले न्यायाधीस हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र प्रतिवद्धता जनाउन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई अल्टिमेटम दिएको सन्र्दभमा बार अध्यक्षको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘हामीले अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छैनौं । हामी छलफलमै छौं । भोलि उहाँलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँसँग भेटेपछि रिपोर्ट कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड हुनेछ, उहाँसँग भोलि छलफल भएपछि बारको बैठक बस्छ । महाभियोगको प्रश्न त पार्लियामेन्टको विषय हो ।’ नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिएको हुनाले अहिले समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।

‘उच्चतम योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती भएन, भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती गरिने काम भए, त्यो बेलादेखि नै हामीले यस किसिमको नियुक्ती ठिक भएन भनेर पटक पटक भन्दै आएका थियौं । त्यसको परीणाम न्याय सम्पादनमा असर पर्ने नै भयो । हामीले न्याय परिषद् सुधारको लागि, न्यायाधीश नियुक्तीको सम्बन्धमा हामीले सुझाव दिएका थियौं, यही बीचमा न्यायाधीश नियुक्तीको विषय, न्यायापालिकाभित्र विसंगति, विकृति, विचौलियाहरु मौलाएको विषय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति रातारात बढ्दै जाने विषयको सम्बन्धमा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय र कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं ।’ श्रेष्ठले भने ।

उनले विचौलियालाई न्यायापालिकाभित्र प्रवेश निषेध गराउनको लागि पनि आफूहरुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिएको पनि बताए । न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा उठेको र यी चिज रोक्नको लागि बारले बारम्बार भनिरहेको श्रेष्ठले सुनाए ।

उनले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि उपाय र कार्ययोजना बनाउन हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कमिटी गठन भएको र त्यसले रिपोर्टसमेत दिईसकेको बताए । उनले भने, ‘न्यायपालिकाको सुधारको लागि साउन १४ गते हामीले रिपोर्ट दियौं, न्यायापालिकाको नेतृत्व सचेततापूर्वक लाग्ने हो भने यो रिपोर्टले ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ ।’
उनले अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भईरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकोले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागु गराउन र सो प्रणाली लागु गर्न प्राविधिक रुपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरुमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनि सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा मिडियामा आयो । न्यायापालिकाले कार्यपालिकाको भाग लिने कुरा कुनै हालतमा हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौं । यसो भयो भने कार्यपालिकाको प्रभाव न्यायालयमा पर्न जान्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकुल हुन्छ भनेर हामीले खबरदारी गर्यौं । बारको तर्फबाट हामीले कडा स्टेटमेन्ट दिएका थियौं । सर्वोच्चले पनि मिडियामा आएको कुरामा सत्यता नभएको भन्दै विज्ञप्ती निकाल्यो, तर गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियक्त हुनुभयो । धेरै विरोध भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । हिजो बारको मिटिङ बसेको थियो । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुधारको रिपोर्ट दिएका छौं, त्यो लागु गर्नुपर्छ भनेका छौं । कार्तिक १५ गतेभित्र प्रतिवेदन लागु गर्न भनेका छौं ।’ श्रेष्ठले भने ।