रोकिएका कांग्रेस वडा अधिवेशन २७ गतेदेखि सुरु हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दशैँ र तिहारका कारण रोकिएका वडा अधिवेशन आगामी २७ गतेदेखि हुने भएको छ । १४ औँ महाधिवेशनअन्तगर्त वडा अधिवेशनसमेत नभएका १३ जिल्लाहरू प्रदेश २ का जिल्ला बारा, पर्सा सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहटसहित सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, सुर्खेत, बाँके र डोल्पा गरी १२ जिल्लामा छठलगत्तै वडा अधिवेशन हुँदैछ ।
यी जिल्लामा वडा अधिवेशन गराउन कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मतदान अधिकृतसमेत परिचालन गरिसकेको जनाएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार रोकिएका १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरिएको तालिका बमोजिम २७ गतेबाट सुरु हुने भएको हो ।
उनले भने, ‘रसुवा र रौतहटमा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेको हुँदा २७ गते अधिवेशन हुदैन्, यी बाहेकका जिल्लामा कात्तिक २७ देखि अधिवेशन सुरु हुनेछ भने यी जिल्लाका लागि मतदान अधिकृत खटाइसकेका छौँ ।’
हिमाली १४ जिल्लामा अधिवेशन भइसकेको छ भने हिमाली जिल्लाहरू दार्चुला, सोलुखुम्बु र म्याग्दीमा कात्तिक २७ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने छ । यी तीन जिल्लासहित जुम्लामा मंसिर १ गते जिल्ला अधिवेशन हुने छ । जुम्लामा वडा र पालिका अधिवेशन भइसकेको छ ।
वडा र स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका अन्य ४६ जिल्लामा मंसिर ३ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने छ । अधिवेशन हुन बाँकी सबै जिल्लामा मंसिर ६ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने छ भने मंसिर १० मा जिल्ला अधिवेशन हुने छ ।
महाधिवेशनको कार्य तालिकाअनुसार मंसिर १६ र १७ गते प्रदेश अधिवेशन हुने छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी मंसिर २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म तय गरिएको छ ।

सञ्जिता खनाल
मेराेन्यूजकर्मी खनाल राजनीति र स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछिन् ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया