बारको थप आन्दोलन घोषणाः देशभरिका उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा बिरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको नेपाल बार एसोसियसनको कार्यसमितिको बैठकले आगामी शुक्रबार सम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको हो ।
आगामी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत अगाडिको धर्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिदै देशभरिका १८ वटा उच्च अदालतमा समेत बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंसीर ३ गते शुक्रबार सम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजिनामा नआए केन्द्रिय प्रतिनिधि पठाएर उच्चअदालतहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले मंसीर ३ गते संसदमा रहेका सबै दलहरुको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाल बारले प्रधानन्यायाधिश बिना संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर अदालतमा देखिएको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर जबराले अहिले सम्म गरेका बिबादित फैसला सम्बन्धि कागजपत्र संकलन गरि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल बारले आन्दोलनमा कालोकोट लगाएका राजनैतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट परेको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारको परिशरमा अर्ध सैनिकबल प्रवेश गराई बिरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै निन्दा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल बारले आन्दोलन अबधिभर प्रधानन्याधीश उपस्थित सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बार एशोेसियशनले अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

















सुरक्षा खतराको कारण घर छाडेका अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री निवासमा फिर्ता
आज विभिन्न जिल्लामा असिना पानी, सबैभन्दा बढी वर्षा सङ्खुवासभामा
विगतमा एमाले हार्दा दाङ विकासको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्याे – शङ्कर पोखरेल
मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र पूर्वाधार लगानीमा सहजीकरण
निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
Nepal’s Cooperatives at Risk: Legal Concerns over RSP’s Policy
लिचीबारी घुस प्रकरणमा रन्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
निर्वाचन आयाेगले भन्याे– निर्वाचन चिह्नको भौतिक स्वरूप प्रयोग नगर्नु/नगराउनू
सशस्त्र प्रहरीका २३ बरिष्ठ उपरीक्षकहरु निर्वाचन अनुगमनमा
प्रतिक्रिया