पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँडको विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिच विवाद देखिएको बताएका छन् ।

बुधवार गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कानूनहरुको जानकारी सम्बन्धी गोष्ठी’ मा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकारको सम्बनधमा विवाद देखिएको बताए ।

संविधानले दिएको केन्द्र र प्रदेश सरकारको साझा र एकल अधिकारको सम्बन्धमा विवाद देखिने गरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकारहरुको सम्बन्धमा परिमार्जन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले कानूनहरु बनाएको भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

‘केन्द्रसँग हाम्रो द्वन्द्व पनि छ । किनभने अधिकार हामीलाई चाहियो नि । संविधानले जो सूचिहरु निर्धारण गरेको छ । ती सूचिमा पनि साझा, एकल अधिकारका विषयमा पनि हाम्रो विवाद देखिएको अवस्था छ । तर यसलाई कुन रुपमा लिनुपर्छ भने वास्तवमा संघीयतालाई नै हामीले संघीयतामै प्रश्न आउने, आवाजहरु जुन आएका छन् त्यो भन्दा पनि हामीले यसलाई परिमार्जन गरेर, केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहले पनि महशुस गर्नुपर्छ । र अगाडी बढ्नुको अर्को विकल्प छैन ।’– उनले भने ।

संघीयताको मुख्य उपलब्धी नै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई सक्षम बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

केन्द्र सरकारले केन्द्रमा धेरै र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कम बजेट छुट्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानिय तहप्रति अनुदार भएको टिप्पणी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रहरी र कर्मचारी केन्द्र सरकारको मातहतमा रहँदा प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ ।