काठमाडौं । कोरोनाका कारण दक्षिण एशियाली देश पाकिस्तान आर्थिक संकटमा छ । यो समाचार आउन थालेको लामै समय भयो । तर, धेरैैैले यसलाई भारतीय मिडियाको गलत प्रचारका रुपमा चित्रण गरेका थिए । तर, प्रचार गलत भने थिएन ।
खासमा पाकिस्तान संकटमा फसीरहेको छ ।

दक्षिण एशियाको अर्को देश श्रीलंका नराम्ररी संकटमा फसेको तथ्य उजागर भइरहेको बेला पाकिस्तानको खबरलाई भने आम मानिसले पत्याएका थिएनन् । जुन नपत्याउने भनिएको थियो, आखिर भएको त्यही छ । किनकी संकट बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्थ्यो । तर, पाकिस्तानमा संकट बाजा बजाएर नै आएको छ ।

अमेरिकी डलरको भुक्तानी र त्यसको मूल्यमा देखा परेको अत्याधिक उतारचढावले अवस्था त्यस्तै देखाएको छ । किनकी, कुनै न कुनै दिन पाकिस्तान संकटमा पर्दैछ भनेर त्यसले तथ्य समेत उजागर गरिदिएको छ । मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ, दक्षिण एशियाको सबल मानिएको पाकिस्तानी अर्थतन्त्र यत्ति छिट्टै हेर्दा हेर्दै समस्यामा पर्यो होला र ? जुन आम विश्वले आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । खासमा भएको पनि त्यही छ । जुन नहोस् भन्ने पाकिस्तानी सरकारको चाह थियो, तर भइरहेको छ त्यही ।

समस्या यत्ति जकडिएको छ कि त्यसबाट मुक्ति पाउन अब ठूलै पापड पेल्नुको कुनै विकल्प बाँकी छैन । पाकिस्तानमा मुद्रा सटहीको क्षेत्रमा काम गर्ने एक्सचेन्ज कम्पनीहरूमा सरकारले लगाएको विदहोल्डिङ करका कारण समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले जारी गरेको एउटा सूचनाका कारण एक डलरको भाउ दुई सय पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले बताएका छन ।

तर, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री र सरकार यी चिन्ताहरूलाई अस्वीकार गरेर बसीरहेका छन् । महिनौंदेखि स्थानीय मुद्रा डलरको तुलनामा दबाबमा रहेको र यसको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थामा एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले डलरको भाउ बढ्ने सम्भावना व्यक्त गरेका हुन् । जुन तर्क संगत पनि देखिएको छ ।

हाल बजारमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य १७५ देखि १७६ पाकिस्तानी रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । जुन आम रुपमा बढी मूल्य हो । किनकी यो मूल्य पनि धेरैलाई बढी लागेको छ । यो हदसम्म पाकिस्तानी रुपैयाँको अवमूल्यन भएको थिएन ।

मे २०२१ को कुरा हो । अमेरिकी डलरको मूल्य रुपैयाँको तुलनामा १५२ रुपैयाँ बराबर थियो । तर, देशको बढ्दै गएको आयातका कारण पनि आन्तरिक रुपमा अमेरिकी डलरको भण्डारणमा चाप परेको थियो ।

यस्तै, अफगानिस्तानतर्फ अमेरिकी डलरको तस्करी पनि भइरहेको छ । सोही कारण डलरको भाउमा तीव्र वृद्धि भएको छ । गत वर्षको अन्तिम महिनासम्म अन्तर बैंकमा हुने कारोबारमा डलरको भाउ १७८ रुपैयाँ नाघेको थियो । सोही कारण पाकिस्तानको मुद्रास्फीति पनि उच्च स्तरमा पुगेको थियो ।

पाकिस्तानको बढ्दो आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो बिन्दुले बढेको छ । यो सँगै यसले चालु खाता घाटा पनि फराकिलो बनाएको छ । देशको भुक्तानी सन्तुलनमा अस्थिरता सिर्जना गरिदिएको छ । सरकारले हालै पाकिस्तान र आईएमएफबीचको स्थगित कार्यक्रमलाई पुनस्र्थापना गर्न र एक अर्ब डलरको किस्ता असुली गर्न एउटा सानो बजेट पारित गरेको छ । ताकि आईएमएफबाट एक अर्ब डलर प्राप्त गरेपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको तर्फबाट पनि सहयोग लिन सकियोस् ।

त्यसले पाकिस्तानमा बाह्य भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार गर्नेछ र यसले विनिमय दरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

सरकारले एक्सचेन्ज कम्पनीहरूमा १६ प्रतिशत दरले कर लगाएको छ । अर्थमन्त्रीका प्रवक्ता मुजम्मिल अस्लमले कर लागु भएको बेला २०१४ देखि २०१६ को बीचमा पनि यस्ता सूचना जारी गरिएको स्मरण गरेका छन् । पाकिस्तानको एक्सचेन्ज कम्पनी एसोसिएसनका अध्यक्ष मलिक बोस्तानले सरकारले एक्सचेन्ज कम्पनीहरूमा लगाएको १६ प्रतिशत रोक्का कर सुरुमा सन् २०१४ मा लगाइएको भएपनि २०१६ मा फिर्ता लिइएको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा यस्तो करको आवश्यकता नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

विगत पाँच वर्षदेखि यो कर लागु नभएको तर अहिले सरकारले एक्कासी लागू गरेका कारण संकट पैदा भएको छ । पाकिस्तानको संघीय राजस्व बोर्डले यस्तो सूचना जारी गरपछि सरकारी कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ थप पाउने उनको भनाइ छ । सरकारले उक्त कर तत्कालका तत्काल बुझाउन भनिएको छ ।

यो करको कार्यान्वयन र त्यसअन्तर्गतको सूचनाले सरकार सन् २०१६ मा फिर्ता लिएको कर अकस्मात् किन लागू गर्नुपर्यो भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । तर एक्सचेन्ज कम्पनीहरुमा भने सो करले चिन्ताको लहर ल्याउको उनले भनाइ छ ।
संघका महासचिव जफर पराचाका अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनीमा लागू हुने र अन्तरबैंकमा डलर कारोबारमा लागू नहुने बताएका छन् । जफर पराचाले यस कदमले डलरको कानुनी बजारलाई निरुत्साहित गर्ने र ग्रे मार्केट अर्थात् गलत काम गर्नेलाई नै फाइदा हुने दावी गरे ।

बरु हुण्डी जस्ता अवैध एवम् गैरकानुनी माध्यमबाट डलरको व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तर, आर्थिक मामिलाका विज्ञ तथा आरिफ हबिब लिमिटेडका अनुसन्धान प्रमुख ताहिर अब्बासले यो कर खुला बजार कारोबारमा लागु हुने र पाकिस्तानको विनिमय दर निर्धारण गर्ने अन्तरबैंक बजारमा लागू नहुने बताउँछन् ।

यस अन्तर्गत खुला बजारमा १ सय ८० रुपैयाँमा डलर भएमा उपभोक्ताबाट १६ प्रतिशतका दरले कर असुल गर्ने एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले यसको कूल मूल्य दुई सय रुपैयाँ पुग्ने उनले बताए । ताहिर अब्बासले अन्तरबैंक कारोबारमा ९० देखि ९५ प्रतिशत काम भइसकेको भन्दै डलरको भाउ यति उच्च तहमा जाने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

उनले पोइन्ट अफ सेलमार्फत हुने कुनै पनि कारोबारलाई अभिलेखको हिस्सा र कर लगाउन चाहेको भए पनि खुला बजारमा निकै कम पर्ने र डलरको भाउ ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिल्ने भएकाले मूल्य बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीका प्रवक्ता मुजम्मिल अस्लमले मुलुकमा डलर र रुपैयाँको विनिमयदर माग र आपूर्तिको नियममा भर पर्ने बताए । अन्तरबैंक कारोबारको तुलनामा निकै न्यून हिस्सा रहेको खुला बजारमा यो कर लागु भएकोले यस कदमले डलरको भाउ बढ्ने सम्भावना नरहेको उनको दावी छ ।

एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको साझा संस्थाका प्रमुख मलिक बोस्तानले कर लगाएपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्ने बताए । १६ प्रतिशत अतिरिक्त कर उपभोक्तामा पर्दा त्यस वापत करिब २० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् अहिले खुला बजारमा एक डलरको मूल्य १८० रुपैयाँ रहेको उनले बताए । कर बाहेक एक डलर रुपैयाँमा २ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

अर्थमन्त्रीका प्रवक्ता मुजम्मिल अस्लमले एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले सरकारले कर फिर्ता लिन चाहेको कुरा प्रष्ट भइसकेको बताए । उनले आदानप्रदानको मनोवृत्ति ‘माफिया शैली’ भएको भन्दै माग पूरा नभए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने कि यदि एक्सचेन्ज कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्छन् या सरकारी नियमलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छन् ।
एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको साझा संस्थाका प्रमुख मलिक बोस्तानले कर लगाएपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्ने बताउँछन् । कूल १६ प्रतिशत अतिरिक्त कर उपभोक्तामा सार्दा उपभोक्ताले त्यसको करिब २० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरासर अन्यायको कुरा हुन गएको छ ।

त्यसैगरी मलिक बोस्तानले सेवामा लागु हुने र डलर मात्रै किनबेच गर्ने भएकाले आफूलाई यो कर नलाग्ने भन्दै सरकारलाई बुझाइरहेको बताउँछन् । तर, सरकार डलरको सञ्चिती सकिएको भन्दै आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएको छ । यसबाट पाकिस्तानी अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी र बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री