काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ‘फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेण्ट पोलिसी क्रेडिट’ बापत प्राप्त हुने १५० बिलियन अमेरिकी डलर (करिव १८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमवार बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविक गाविसहरु बुनियाद, रामपुर कोटनी तथा लिपनीमालको कार्यक्षेत्र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने र मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने साविक हाजिपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरहनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।