गण्डकीमा बजेट खर्च घट्यो ,कुन मन्त्रालयलाई कति ?

मेरोन्यूज २०७९ साउन ३ गते ६:१०

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ७० प्रतिशत खर्च गरेको हो । ३१ अर्ब ३७ करोड प्रदेशको बजेट मध्ये २२ अर्ब ९ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ६०.५४ र पुँजीगत तर्फ ७८.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८९.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थ मन्त्रालयले ४४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ६५ करोड विनियोजन भएको ऊर्जाको ५ अर्ब ६ करोड खर्च देखिन्छ ।

यता अर्थले १८ करोड ५६ लाख बजेट पाएकोमा १० करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ । रकमका हिसाबले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ । ९ अर्ब ६४ करोड बजेट मध्ये ७ अर्ब १४ करोड खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६५ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७३।८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७३.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७२.९७ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७५।९ प्रतिशत, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५६.४८ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

सुरुका वर्षहरूमा सरकारले खर्च गर्ने संरचना नभएका कारण धेरै खर्च गर्न नसकेको बताए पनि अहिले सबै जिल्लामा आफ्नै कार्यालयहरू खुलेका छन् । मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै जिल्ला कार्यालय छन् ।

कर्मचारी पहिले भन्दा धेरै आइसकेका छन् । तर बजेट खर्चको दर झनै घटेको छ । प्रदेशको बजेट पनि अधिकांश असारमै खर्च हुने क्रम दोहोरिएको छ । असारमा मात्रै २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जेठ मसान्त सम्म १३ अर्ब ९७ करोड खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ८ अर्ब ११ करोड भुक्तानी गएको देखिन्छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकीले आर्थिक वर्ष २०७८//०८९ मा ७० प्रतिशत खर्च गरेको हो । ३१ अर्ब ३७ करोड प्रदेशको बजेट मध्ये २२ अर्ब ९ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ६०.५४ र पुँजीगत तर्फ ७८.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६५ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७३.८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७३.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।