काठमाडौँ । कानुन अनुरुप १० असारसम्म ७५ पालिकाले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पालिकाले १० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कोशी प्रदेशका ५, मधेस प्रदेशका ३६, वाग्मती प्रदेशका ३, गण्डकी प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका १७, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ गरी ७५ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
बजेट नल्याउने केहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् केहीले त त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । बजेट ल्याएका मध्ये पनि केहीले त योजनागत बाँडफाँट गरेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशका १ सय ३७ पालिकामध्ये १ सय ३२ पालिकाले मात्र १० असारमा आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेशभित्र पर्ने तेह्रथुम र धनकुटाका २÷२ तथा मोरङको एक पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन ।

मधेशका १ सय ३६ पालिकामध्ये एक सय पालिकाले बजेट ल्याए । आन्तरिक किचलोका कारण दुई उपमहानगरसँगै ३६ पालिकाले नगरसभा गर्न सकेका छैनन् । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका जितपुर सिमरा उपमहानगरले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

पर्सामा ६ वटा गाउँपालिका, बारामा दुई उपमहानगर, २ नगरपालिका र १ वटा गाउँपालिका, रौतहटमा ४ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाको नगरसभा, सर्लाहीमा ४ नगरपालिका, महोत्तरीमा १ नगरपालिका र १ गाउँपालिका, धनुषामा २ नगरपालिका र २ गाउँपालिका, सिरहामा १ गाउँपालिका, सप्तरीमा ४ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाको नगरसभा हुन सकेन ।

सप्तरीको राजविराज, हनुमाननगर कंकालिनी, कञ्चनरूप नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाले सभा गर्न सकेनन् ।

वाग्मती प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये ३ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने तीन पालिका पर्वत जिल्लाका छन् । कुश्मा र फलेवास नगरपालिका तथा जलजला गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका ७ पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । रूपन्देहीका रोहिणी, कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेनन् ।

रोल्पाको एक र अर्घाखाँचीको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेन । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका बजेट पेस गर्न सकेन । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये १७ पालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये चार पालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका तथा बझाङको थलारा र सुर्मा गाउँपालिकाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।