काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नयाँ पुस्तालाई पार्टीप्रति आर्कर्षित गराउन कयौं योजना अगाडी सारेको छ । जस्तोकी, युवाहरुको बीचमा लोकप्रिय ‘एलओडी’मा पुगेर मतदाता आर्कर्षित गर्ने गरि अध्यक्ष केपी ओलीले गीत रिलिज गर्ने देखि पार्टीकै नेताका छोराछोरीलाई पार्टीमै तान्न ‘देशैभरी छोराछोरी’ कार्यक्रम पनि एमालेले चलाईरहेको छ ।

त्यक्ति मात्रै होइन, भर्खर एसईइ उत्तिर्ण विद्यार्थीलाई समेत अन्य दलको तुलनामा एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रम नै बनाएर सम्वोधन समेत गर्न भ्याएका छन् । पार्टीमा रहेका सदस्य टिकाउने र नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा भित्राउने योजनामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका मेहनत हुन् यी ।

तर उनको मेहनत कामयावी हुन सकिरहेको छैन । नयाँ पुस्ता आर्कर्षित हुने त उस्तै हो, भएका पार्टीका सदस्य जोगाउन पनि एमालेलाई अहिले हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । यसको आंकडा शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरु स्वंमले प्रस्तुत गरेका छन् ।

संसदको अंकगणितले जुनकुनै बेला मध्यावधीमा मुलुक जान सक्ने सम्मको ठम्याईमा ‘मिशन ग्रासरुट’ अभियान चलाएको एमालेले अभियानबाट सापेक्षित सफलता हात पार्न सकेन । उसको सदस्यता नविकरण नै १० औं महाधिवेशनको तुलनामा झण्डै ५३ प्रतिशतले घटेर ४७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ । यो तथ्यांक एमाले नेताहरुले नै शनिबार पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

एमालेसाग १० औं महाधिवेशनका बेला ८ लाख पार्टी सदस्य थिए । तर अहिले एमालेको झण्डै झण्डै ३ लाख ७६ हजार आसपासका नेता कार्यकर्ताले मात्रै पार्टी सदस्यता नविकरण गरेका छन् । यसले एमालेलाई चिन्तित तुल्याएको एमालेका एक पदाधिकारीले मेरोन्यूजसँग भने ।

‘सदस्यता नविकरणमा उत्साह देखिईरहेको छैन,’ ति पदाधिकारीले भने,–‘पहिले रहेकै सदस्यले पनि किन सदस्यता नविकरणमा चासो देखाएनन् भन्ने प्रश्नमा हामी नेताहरु घोत्लिनुपर्ने अवस्था जन्मेको छ ।’ एमालेले मिसन ग्रासरुट अभियानमार्फत १ लाख हाराहारीको नयाँ सदस्यता थप गरेको दावी गरेको थियो । यदि त्यो दावीमा सत्यता रह्यो भने झन् पूराना पार्टी सदस्यहरु पार्टीबाट हराउने रोग डरलाग्दो रुपमा एमालेमा देखा परेको अर्थमा बुझनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कहाँ कति भए सदस्यता नविकरण ?
एमालेको शनिवारको सचिवालयमा प्रदेशका इन्चार्जहरुले आ आफनो प्रदेशमा भएको सदस्यता नविकरणका बारेमा रिपोटिङ राखेका थिए । मधेस प्रदेशका इन्चार्ज रहेका योगेश भटटराई बाहेक अन्य प्रदेशका इन्चार्जले आ आफनो प्रदेशको रिपोटिङ सदस्यता नविकरणमा रहेर गरेका थिए । योगेश भटटराईको अनुपस्थितीमा मधेस प्रदेशको रिपोटिङ पनि रघुविर महासेठले गरेका थिए ।

एमालेका ती पदाधिकारीका अनुसार, रघुविर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भटट र छविलाल विश्वकर्माले अहिलेसम्म नविकरण भएका पार्टी सदस्यहरुको तथ्यांक विश्लेषण गदै सचिवालय बैठकमा रिपोटङ गरेका थिए । जसअनुसार कुलमा ४७ प्रतिशत सदस्यले मात्र नविकरण गरेको बैठकमा रिपोटिङ भएको थियो ।

एमालेले असार मसान्तसम्म मात्र सदस्यता नविकरण गरिसक्ने गरि कार्यतालिका बनाएको थियो । तर ४७ प्रतिशत सदस्यले मात्र नविकरण गरेको तथ्यांक केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएपछि नविकरण गर्ने म्याद १५ दिन थप गरेर एमालेले साउन १५ सम्मको अवधी तय गरेको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेशगत रुपमा एमालेको सदस्यता नविकरण भएको तथ्यांक यस्तो छ :

कोशी प्रदेश ५० प्रतिशत
मधेस प्रदेश ३० प्रतिशत
बागमति प्रदेश ५० प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश ६० प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश ६० प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश ३५ प्रतिशत
सूदुरपश्चिम प्रदेश ४० प्रतिशत

कुलमा ३ लाख ७६ हजार हाराहारीका नेता कार्यकर्ताले सदस्यता नविकरण गरेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

भदौंमा प्रदेश अधिवेशन
एमालेले असार मसान्तसम्म सदस्यता नविकरणका काम सक्ने र भदौंभित्र प्रदेश कमिटिको अधिवेशन गरिसक्ने कार्ययोजना केन्द्रीय समिति बैठकले तय गरिसकेको थियो । सोही आधारमा उसले नयाँ सदस्यता वितरण र पूराना सदस्यहरुको नविकरणको योजना बनाएको थियो । तर, आधा भन्दा बढी सदस्यले नै यो अवधीमा सदस्यता नविकरण नगरेपछि एमालेले सदस्यता नविकरणका लागि थप समय छुटटाएको हो ।

अब उसले साउन १५ भित्र सदस्यता नविकरणको काम सक्ने र भदौंभित्रै प्रदेश अधिवेशन गरिसक्ने योजना बनाएको छ । सचिवालय बैठकपछि प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टले जारी गरेको वक्तब्यमा भनिएको छ–‘पार्टी सदस्यता नविकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अध्यावधिक गरि प्रमणिकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय भएको छ ।’

उसले एकै ब्यक्तिले एक भन्दा बढी कार्यकारी पदको जिम्म लिँदा पार्टी काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोले त्यसलाई करेक्सन गरेर जाने निर्णय पनि लिएको छ । अब तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नराख्ने निति एभालेले बनाउने भएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालयको शनिबारको बैठकले यसबारे टुंगो समेत लगाईसकेको एमालेका एक पदाधिकारीले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय र प्रदेश सांसदका साथै नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षले अब देखि दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरि पार्टी संगठनको पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय मापदण्डकै रुपमा सस्थागत गर्ने गरि सचिवालय बैठकले निर्णय लिएको छ ।

त्यसको जानकारी मातहातका कमिटिलाई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मार्फत गराइने निर्णय एमाले सचिवालय बैठकले गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीसमेत लिँदा काममा चाप पर्ने र समय दिन नसकिने भएकाले अध्यक्ष र सचिव जस्ता पदमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने गरि पार्टी नीति एमाले सचिवालयले टुंग्गो लगाएको हो ।

अन्य पदमा भने उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिलाई नरोक्ने एमालेले जनाएको छ । दोहोरो जिम्मेवारीका कारण जनता र पार्टीको काममा बाधा पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अब अधिवेशन हुँदा वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मका जनप्रतिनिधि सम्बन्धित कमिटीका प्रमुख कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्ने नपाउने गरि पार्टी व्यवस्था एमालेले गर्न लागेको हो । यसो गर्दा जिम्मेवारीमा पार्टीका धेरै भन्दा धेरै नेता कार्यकर्तालाई ब्यवस्थापन गर्न सकिने पनि एमाले नेताहरुको भनाई छ । कतिपय स्थानमा दोहोरो जिम्मेवारी हुादा पार्टी सदस्यता नविकरणमा समस्या देखा परेको एउटा बुझाईमा समेत अहिले एमाले नेताहरु पुगेका छन् ।

त्यस आलावा पार्टी सदस्यता नविकरण नहुनुमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरु आश देखाउँदै उदाउनु, पार्टी केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म प्रतिपक्षमा पुगनु र अवसरका पदहरु आईलाग्ने सम्भावना नदेख्नुले पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पार्टीमा भरोसा गर्न छोडेको अर्थमा पनि एमालेभित्र छलफल चलेको छ ।

०००