काठमाडौं । केहि दिनदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने र नगर्ने तथा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्नेबारेमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच तिब्र विवाद थियो । एमाले रवि लामिछाने पक्राउको विपक्षमा थियो भने कांग्रेस कुनै हालतमा पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । त्यस्तै एमाले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशकाे पक्षमा थियो भने कांग्रेस विपक्षमा । यही विषयले सरकार ढल्नेसम्मकाे अवस्था पुगेको थियाे ।

कांग्रेसले लामिछानेलाई कुनैपनि हालतमा पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो । विशेषत कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको विशेष जोड यसमा थियाे । साे जाेडमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाकाे पनि साथ थियाे । भुटानी शरणार्थी काण्ड र टिकापुर जग्गाकाण्डमा आफुलाई लामिछानेले पक्राउ गर्न खोजेको राणालाई तुष रहेकाे छ । लामिछाने पक्राउ नपरे आफ्नो राजनीतिक जिवननै धरापमा पर्ने डर गगन थापालाई थियाे ।

आफ्नो समूहका शेखर कोइराला वर्तमान सरकार हटाउने खेलमा लिप्त भइरहँदा पछिल्लोसमय महामन्त्री थापा भने सभापति देउवाकाे निकट रहेर लामिछानेलाई पक्राउ गर्न दवाव दिइरहेका थिए । त्यस्तै एमाले नेताहरूलाई पनि लामिछाने पक्राउ गरे आफु सरकार ढाल्न शेखरको पछि नलागी वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा लाग्ने लोभ गगनले देखाइरहेका थिए । अर्कोतर्फ एमालेलाई पनि कुनै हालतमा दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु थियाे । विशेषत: माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एस)लाई कुनै हालतमा फुटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो ।

त्यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालबाट फुटेकाे अशाेक राई नेतृत्वको जसपालाई समेत वैधानिकता दिनुथियाे । ‘जसपा नेपाल’ बाट विभाजित ‘जसपा’ का सात र एकीकृत समाजवादीबाट विभाजित पाँच गरी १२ सांसद एमालेमा थपेर ओली सबैभन्दा ठुलाे दल एमालेलाई बनाउने याेजनामा छन् । जसमा कांग्रेस सभापति देउवाले ग्रिन सिग्नल दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । अन्तत: शुक्रबार दुई दलबिच गिभ एण्ड टेकमा सहमति भएको एमाले उच्चस्राेत बताउँछ ।

कांग्रेसले भनेअनुरुप लामिछाने पक्राउ गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भए । त्यस्तै एमालेले भने अनुरुप अध्यादेश ल्याउन कांग्रेस सभापति देउवा तयार भएका छन् । लामिछाने पक्राउपछिकाे आन्दोलनको माहोल हेरेर अध्यादेश सम्बन्धि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा तयार भएका छन् । आन्दोलनले उग्ररुप लिए अध्यादेश केहिदिन ढिलाे ल्याउने तर आन्दोलन सामान्य भए अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने शिर्षतहमै समझदारी बनेको छ । पछिल्ला दिनमा नयाँ सत्ता समिकरणका लागि गहन छलफल सुरु भइसकेका थिए ।

शुक्रबार दुई दलको याे सहमतिसँगै तत्काललाई सरकार ढल्ने सम्भावना पछाडि धकेलिएको छ । सत्तारूढ दलभित्रको विवादपछि सत्ता यात्राको आशामा रहेको माओवादी केन्द्र रोकिएको छ । कांग्रेस र एमाले मिलनबिन्दु लामिछाने पक्राउ र अध्यादेश भएकाे छ । मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेश ल्याउन सहमति दिएर अर्काेतर्फ राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलमार्फत कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेश राेक्नेहुन् कि भन्ने चिन्ता भने एमालेवृत्तमा अझै छ ।