काठमाडौँ। म पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको हो । यसकारण यो नै मेरो पहिलो संसदीय अभ्यास हो । संसदीय अभ्यासमा लागेको तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ । यसक्रममा राष्ट्रियसभामा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । गत वर्ष दुई वर्षको समीक्षासमेत गरेको थिएँ ।

अहिले तेस्रो वर्षको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । यो दुई वर्षको समीक्षामा मैले राम्रो काम गरेको पाएँ । खासगरी मैले राष्ट्रियसभामा दलितका अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएको छु । जिन्दगीमा भोगेको जातीय छुवाछुतको विभेद्ले नै मलाई राजनीतिमा ल्याएको हो । यो विभेद् अन्त्य हुनुपर्छ र हाम्रा भावी पुस्ताले विभेद् सहन नपरोस् । यही मुद्दा बोकेर म नेपालको राजनीतिमा लागेको पनि ५० वर्ष पुगिसकेको छ ।

राजनीतिमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेदेखि नै प्रभावित भएँ । २०३४ सालमा लक्ष्मी माविले आयोजना गरेको वनभोजमा मैले पानी लिएर आएको थिएँ । गुरुहरुले त्यो पानी फाल भनेका थिए । हामीले पानी फालेनौँ । त्यसपछि अझै विद्रोहको भावना आयो । पछि म शिक्षक पनि भएँ । त्यो बेलामासमेत विभेद् खेप्नुपरेको थियो ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन भएका थिए । आन्दोलनबाट परिवर्तन पनि भएको छ । हामीले आन्दोलनबाट राजतन्त्र फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्यायौँ । देशमा जे तन्त्र आए पनि जनताले लोकतन्त्र प्राप्त भएको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । राजा हटेपनि राजनीतिक दलका नेतामा पुरानै राजकीय शैली झल्किएको देखिन्छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जानुप¥यो भने तामझाम उत्तिकै छ ।

जनताले उनीहरुलाई सजिलै भेट्न पाउँदैनन् । उनीहरुको दैनिक गतिविधि अहिले पनि उच्च घरानाको जस्तो देखिन्छ । देश राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र हुुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तर जनताको अवस्था भने उस्तै छ । त्यसैले मुख्य कुरा जनताको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन । पछिल्लो सयममा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धसँगै जनतामा केही राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ ।

जनता आफैँ सक्रिय हुँदै आएका छन् । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किने भन्ने हुँदैन । तर लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । यही व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दल र दलका नेतामा सुधार आउनुपर्छ । राजतन्त्र फाल्ने नेता आफैँ त्यस्तै बन्न भएन । नेपाली राजनीतिमा राजनेता नभएका कारण अहिले नेपाली जनता खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् ।

दलका शीर्ष नेता पनि जनताका नेता बन्न सकेका छैनन् । अब नयाँ पुस्ताले सशक्तरुपमा राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनका लागि दल र दलका नेताले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । दलका नेताले हिजोका दिनमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला देशमा भएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । नेता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दलित कोटाबाट राष्ट्रियसभाको सांसद बनाएको हो ।

संसद्मा रहँदैगर्दा खासगरी दलित समुदायको बारेमा कानुन बनाउन पहल गर्दै आएको छु । ‘संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । तर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप दलित सहितको समावेशी मन्त्रीमण्डल बनेको देखिँदैन । संविधानको धारा २४ र ४० मा दलितको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर दलितसम्बन्धी अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन ।

कानुन बनाउनका लागि पहल गर्दै आएको छु । धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । देशमा दलितहरू करिब १३ प्रतिशत छन् । तर मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व कमजोर छ । दलित समुदाय सक्रिय रूपमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट किनारमै छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा राम्रो संस्कार छैन । धेरै युवा विदेश गएका छन् । उसले त्यही किसिमको परिवर्तन चाहन्छ । उतैको जस्तो विकास खोजेर अहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन नि त । विदेशसँग तुलना गरेर हुँदैन । यहाँको स्रोत र साधनको पर्याप्तता अनुसारको कुरा गर्नुपर्छ । जताभावी रुपमा नेतालाई गाली मात्रै गर्ने, अविश्वास गर्ने पनि चलन छ ।

भौगोलिक विकटता छ । त्यही खोजेर गलत कुरा प्रचारप्रसार गर्नु राम्रो होइन । हाम्रै अवस्था अनुसार हुनुपर्छ । भएका बाधा व्यवधान हटाउनुपर्छ । अर्को कुरा नेपालमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेको पाएँ । मैले दलित समुदायका अपमानजनक नाम थरहरु हटाउन सदनमा विषयवस्तु राखेँ । गृहमन्त्रीले परिवर्तनका लागि आदेश गरेको छ । विद्यार्थीको परिचयपत्रमा पनि सच्याउन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु ।

राष्ट्रियसभामा १९ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत गराएँ । त्यसपछि सो अनुसार कार्ययोजना बनायौँ । त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । आउँदा वर्षमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुत ऐनको दोस्रो संशोधन, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको छ ।

संविधान संशोधनका नाममा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित समुदायले पाएको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन । संविधान संशोधन गर्ने हो भने उनीहरुको पक्षमा हुनुपर्छ । त्यसैले प्राप्त अधिकार जोगाउनका लागि सीमान्तकृत समुदाय एकजुट हुन जरुरी छ । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि मुख्यगरी देश चलाउने शीर्ष नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ । शीर्ष नेताले संविधानको पालन गर्नुपर्छ । नेताहरु आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने र नमान्ने हुनु हुँदैन ।

सांसद भुवनबहादुर सुनारको परिचय

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य भुवनबहादुर सुनार अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । ७० वर्ष पहिले गोरखास्थित पालुङटार बरसारेमा जन्मिएका सुनार गण्डकी प्रदेशबाट २०७८ सालमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन भएको थियो । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा सहभागी पनि भएको थियो ।