काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदल सदस्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाई, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्या सिंह शाह, डां मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की छन्।

एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि ओलीले बैठक डाकेका हुन्।

गत माघ २५ गतेको आयोग बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह (आठौँ तह)को मासिक रू ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यही विषय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आयोगले कार्यदल बनाएको हो।