काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । गृहमन्त्रालयले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाए पनि अर्थले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

बुधवार गृहमा निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमा गृहका अधिकारीहरूले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए ।

पोसाक भत्ताका लागि ६ हजार रुपैयाँ समेत विनियोजन भइसकेको छ । यसबाहेक रासन भत्ता सात हजार निकासा भएको छ । अरू तलब भत्ता म्यादी प्रहरीकै खातामा जानेछ । बैठकमा म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनको तलब भत्ता दिइने सहमती भएको छ । चैत दोस्रो साताबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ ।

नेपाल प्रहरीसहित चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा रणनीतिको गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिका लागि आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डिआइजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा समिति गठन गरिएको छ ।

म्यादी भर्नामा अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ । अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीसँग अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सहज हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।

गृह मन्त्रालयले समेत पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रको विवरण राख्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।