काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार बसेको न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता नदिएपछि संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।

इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

गत वर्ष तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् । त्यही विधेयक विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधानविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा संघीय संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयक दुई÷दुई पटक पारित गरेका थिए ।

यस्तो आदेशको पूर्णपाठ