काठमाडौँ । भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि सङ्घीय भूउपयोग परिषद् गठन भई कार्यारम्भ गरेको छ । ऐनको दफा १४ ले परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि करिब पाँच वर्षपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । परिषद् गठन भएसँगै गत बिहीबार पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ ।

पहिलो बैठकले परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार, बैठकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

“परिषद् गठन भएर पहिलो बैठक बसिसकेको छ । भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई विश्लेषण गरेर लैजाने, परिषद्का सदस्यलाई कार्यजिम्मेवारीका बारेमा जानकारी दिने, बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउनेलगायत निर्णय सो बैठकबाट भएका छन्”, उनले भने ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले भूउपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा आवधिक विकास योजना बनाइ लागू गर्ने, भूउपयोग योजना सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्नेलगायत महत्वपूर्ण अधिकार पाएको छ । भूउपयोग नक्सा ‘डाटा’ तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य आवश्यक आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भूउपयोगसम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार पनि परिषद्लाई दिइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भूउपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ तर उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अध्यक्ष रहने सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले चार जना सदस्य नियुक्त गर्ने ऐनको प्रावधानअनुसार गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसचिव डा रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षाविज्ञ डा यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजनाविज्ञ डा रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजालाई सदस्य मनोनित गरेको थियो । परिषद् गठनले पूर्णता पाएसँगै ऐनले तोकेको कार्यादेशअनुसार काम थालिएको हो ।