सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री विमला केसीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन निर्देशन समितिको बैठकले सीमानाकामा रहेका सङ्क्रमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको हो ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्केर प्रदेशका नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई नाकाबाट स्थानीय तहसम्म लैजाने र सामान्य लक्षण नभएका सङ्क्रमितको सम्बन्धित स्थानीय तहले उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा रविन खड्काले जानकारी दिए ।

“प्रदेशमा रहेका कोरोना हब अस्पताल र सम्पूर्ण अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको उपचार व्यवस्थापनका लागि पूर्ण तयारीमा रहनसमेत निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, उनले भने, “दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढेकाले त्यसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने भएको छ ।”

सामाजिक विकासमन्त्री केसीले कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए । यो सिजनमा भारतबाट कर्णाली फर्कने नागरिकको लहर चलेकाले प्रवेशद्वारमा जाँचमा कडाइ गर्ने र लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित गाउँपालिकामा सहजै पुर्‍याउन प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

डा. खड्काका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सचेतना कार्यक्रम व्यापकरूपमा अगाडि बढाउने र सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई अनिवार्यरूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायी कम्पनीलाई समेत अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।