काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद, कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षसम्म संघले सचिव र कार्यकारी खटाउनेलगायतका विषय निष्कर्ष नजिक पुगेको छ।

‘धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन्, आउँदो अधिवशेनमा सदनमा निजमती विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ’, उनले भने। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएरै विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो।

समितिले विज्ञ, कर्मचारी, संवैधानिक आयोग, ट्रेड युनियन तथा सरोकारवाला पक्षसँग पटकपटक घनिभूत छलफल गर्दै आइरहेको छ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण माननिएको यो विधेयक समितिमा नौ महिनादेखि गहन छलफलमा थियो।

समितिको आजको बैठकमा सभापति खतिवडाले विधेयक अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेको बताए। ‘विमतिलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रयास थालनी गरेका छौँ। विधेयकमा सकेसम्म सबैको सहमति खोजिनेछ’, बैठकमा उनले भने।

बैठकमा उपसमिति सदस्य बडुले उपसमितिमा छलफल भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए।