काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका एकपछि अर्को रिट निवेदन र गभर्नर बन्न राजिनामा दिएका राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशकको राजीनामाको विषयले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने महत्वकांक्षाका साथ राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्दशकबाट राजीनामा दिएका प्रकाश श्रेष्ठको राजिनामा डेढ महिना बित्दा समेत स्वीकृत भएको छैन । उता राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने महत्वकांक्षाका साथ गत बिहीबार राजीनामा दिएका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको पनि राजिनामा आएको छ ।

पहिले राजीनामा दिएका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको राजिनामा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्विकृत गरिदिएका थिएनन् भने भट्टको राजीनामा वर्तमान कामु गभर्नर डा निलम ढुङ्गानाले स्वीकृत गरेकि छैनन् । पूर्ण अधिकार रहेका गभर्नर अधिकारीले श्रेष्ठको राजीनामा स्विकृृत गर्न त जाँगर नचलाएको घटना देखेकि कामु गभर्नर ढुङ्गानाले गभर्नरमा आफ्नै प्रतिस्पर्धी बन्न लागेका भट्टकाे राजीनामा होल्डमा राखेकी हुन् ।

कामु गभर्नर ढुङ्गानाले भट्टको राजीनामा स्विकृतअघि कानुनी रायसल्लाह लिइरहेको बताइन्छ । किनकि भट्टको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्दशकहरु बिच राजीनामा दिने र गभर्नरको दौडमा सहभागी हुने एक प्रकारको लिगलिग दौडनै सुरु भएको छ । थप केही कार्यकारी निर्देशकहरु पनि गभर्नर बन्न आफु निकटका नेताहरुसँग भित्रभित्र लबिङ सुरु गरेको राष्ट्र बैंकमा चर्चा छ ।

कसैले नेतासँग नाताको भरमा, कसैले जिल्ला र भुगोलको नाममा त कसैले पार्टी निकटताका नाममा लबिङ तिब्र पारेका छन् । यसले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकभित्र एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यसले बैंकको कार्यसम्पादनमा असर गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ चेनअफ कमान्डनै भत्कने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै यी दुई घटनाले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकले कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिन पाउँछन्, उनिहरु गभर्नर बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि बहस सृजना समेत गरेको छ । जस्तोकि श्रेष्ठले गभर्नरको छनौट समिति गठन हुनुअघिनै गत फागुन १५ मा नै राजीनामा दिएका थिए । तर भट्टले भने छनोट समिति गठन भइसकेपछिमात्रै राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमात्रै होइन गभर्नर बन्ने भन्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि केही अघि राजीनामा दिएका थिए ।

हाल राष्ट्र बैंकमा कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र छन् । कार्यकारी निर्देशक १८ जना छन् । त्यसमा अहिले राजिनामा दिएका भट्ट तेस्रो नम्बरमा वरियतामा छन् । उनीभन्दा अगाडि ऋषिकेश भट्ट र प्रदीपराज पौड्याल क्रमशस् १ र २ नम्बरमा छन् । यस हिसाबले राष्ट्र बैंकमा भट्टको हालको वरीयता पाँचौं हुन आउँछ । जसले उनी गभर्नर बन्दा अरु ४ जनाले राजिनामा दिनुपर्ने नैतिक संकट आउन सक्छ । यसकारण पनि भट्ट विरुद्ध अरु ४ जना वरिष्ठ अधिकारीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

गभर्नर सिफारिश गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ उपदफा ३ मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिष‌द्मा सिफारिस गर्नेछ ।

कानूनको यही प्रावधानलाई हेरेर डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि कर्मचारीलाई सिधै गभर्नर बनाउन नमिल्ने भन्दै भट्ट विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै ६५ वर्ष उमेर नाघेका पनि गभर्नर बन्न सक्ने संसोधित मापदण्ड विरुद्ध समेत अदालतमा मुद्दा परेको छ । यी सबै घटनाक्रमले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन् लम्बिने र जटिल बन्दै जाने संकेत देखिएको छ ।