काठमाडौँ। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार नदिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने धारणा राखेका छन्।

नेपाल एफएम नेटवर्कद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक अनिश्चितताबीच राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुन्छ?’ विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उgले राष्ट्रियसभालाई एक्लै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरे। उनले भने, “संविधानले एक्लै काम गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभालाई दिएको छैन ।

जब सङ्कटकाल घोषणा हुन्छ, तब मात्र राष्ट्रियसभाको विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचन नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भएको अवस्थामा पनि ठूला निर्णय गर्न सकिँदैन । देशले कल्पनानै नगरेको अवस्था सृजना भएको छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले संविधानले राष्ट्रियसभाको भूमिका स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण सक्रियता देखिन नसकेको बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले तिहारलगत्तै राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “संविधान हुँदाहुँदै राज्यविहीन भएको महसुस गरिनुहुँदैन । यो विशेष परिस्थिति हो, सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।” राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्ण अधिकारीले निष्पक्ष निर्वाचन, राजनीतिक दलबीच सहकार्य र राष्ट्रियसभाको सक्रियता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, “राष्ट्रियसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । संविधान रहुञ्जेलसम्म राष्ट्रियसभा जीवित रहन्छ ।” राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रियसभाको अवधारणा मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिने उद्देश्यले आएको बताए ।

उनले भने, “प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला पनि राष्ट्रियसभाले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । यसलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’को रूपमा लिनुपर्छ ।” सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारको दिशा स्पष्ट नभएको, संवैधानिक रिक्तता बढ्दो क्रममा रहेको र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले राष्ट्रियसभाले संवैधानिक दायराभित्र रहँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगाउने र राजनीतिक सहमतिको आधार तयार पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।