बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अपेक्षित फैसलाअघि सोमबार राजधानी ढाका तथा देशका विभिन्न स्थानहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको आरोपमा उहाँ भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहनुभएको छ ।

हसिनाको अवामी लिग पार्टीले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दपछि ढाका तथा अन्य ठाँउमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक तथा प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ ।

अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहनुभएकी हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । तेस्रो अभियुक्त पूर्व प्रहरी प्रमुख राज्यको साक्षी बनेकाले उहाँलाई सजायको सिफारिस गरिएको छैन । यही मुद्दाको फैसला आज सोमबार सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

हसिना र पूर्व गृहमन्त्रीमाथि सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट महिनामा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फेब्रुअरी रिपोर्टअनुसार घटनामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको उल्लेख छ भने अन्तरिम सरकारले आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र झण्डै १४ हजार घाइते भएको पुष्टि गरेको छ ।