बङ्गलादेशका प्रहरी प्रमुखले यस हप्ताको आम निर्वाचनका क्रममा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिने र देशभरका आधाभन्दा बढी मतदान केन्द्र हिंसाको जोखिममा रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

प्रहरी अभिलेखअनुसार डिसेम्बर ११ देखि फेब्रुअरी ९ सम्म चलेको चुनावी अभियानको अवधिमा भएका राजनीतिक झडपमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने ६०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

बिहीबार हुने मतदानको सुरक्षाका लागि एक लाख सैनिक र अन्य सुरक्षा बलको सहयोगमा एक लाख ५७ हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी तैनाथ गरिनेछ । सन् २०२४ मा शेख हसिनाको स्वेच्छाचारी सरकारविरुद्ध भएको सामूहिक विद्रोहपछि यो देशको पहिलो निर्वाचन हो ।

“हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने विषयमा एक हजार प्रतिशत विश्वस्त छौँ”, प्रहरी महानिरीक्षक बहरुल आलमले मङ्गलबार ढाकामा पत्रकारहरूसँग भने ।

सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको यो देश हसिनाविरुद्धको विद्रोहयता निरन्तर राजनीतिक उथलपुथलमा छ । उक्त विद्रोहका क्रममा प्रहरीले उनलाई सत्तामा टिकाइराख्न असफल प्रयास गर्दा कडा र घातक दमन गरिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार सम्भावित अशान्ति, हिंसा वा मतपत्र भराइमा अवरोधको जोखिमका कारण २४ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्रलाई उच्च जोखिम वा मध्यम जोखिमको श्रेणीमा राखिएको छ । यो सङ्ख्या देशभर रहेका करिब ४२ हजार मतदान केन्द्रको आधाभन्दा बढी हो ।

“केही मतदान केन्द्रहरू अत्यन्तै टाढाका स्थानमा छन् । त्यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा छ र उम्मेदवार तथा उनीहरूका समर्थकहरूबीच गहिरो शत्रुता देखिन्छ”, आलमले भने । उनका अनुसार सन् २०२४ को अशान्तिका बेला लुटिएका एक हजार ३०० प्रहरी बन्दुक अझै बरामद हुन सकेका छैनन् ।

उनले उच्च जोखिम र मध्यम जोखिमका केन्द्रहरूमा प्रहरी अधिकारीहरूले पहिलो पटक शरीरमा लगाइने क्यामेरासहित गस्ती गर्ने जानकारी पनि दिए ।

मानवअधिकार सङ्गठन ऐन ओ सालिस केन्द्रका अनुसार सन् २०२४ को अगस्टदेखि सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म भएको राजनीतिक हिंसामा १५८ जनाको ज्यान गएको छ भने सात हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल बङ्गलादेश (टिआइबी) ले राजनीतिक दलहरूले ‘भिड परिचालन’ गरेको र विभिन्न अवरोध खडा गरेको आरोप लगाउँदै देशको कानून–व्यवस्थाको अवस्थाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

मतदान शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको आलमले बताए । तर उनले प्रहरीप्रति जनविश्वास कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

“मानिसहरूले प्रहरीलाई किन विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ”, उनले भने, “विगत १५ वर्ष मात्र होइन, वास्तवमा विगत १५० वर्षदेखि हाम्रा पूर्ववर्तीहरूले धेरै पटक जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।”