काठमाडौं । सरकारले चर्को चौतर्फी दबाबको बीच अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ । प्रतिनिधीसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेशमा बजेट प्रमाणिकरण गर्न लगाई पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

त्यसका लागि विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा वसेको मन्त्रिपरिषदले बजेट अध्यादेशको रुपमा स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर जारी गर्ने वित्तिकै अहिले ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आथिर्क वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

निर्वाचन लक्षित हुने गरी आउन लागेको बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धिको तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक तिहाईले बढाउने तयारी अर्थमन्त्री पौडेलको छ । अहिले ३ हजार रूपैयाँ रहेको वृद्धभत्ता अब ४ हजार रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य भत्ता पनि त्यही अनुपातमा बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब समेत १५ देखि १८ प्रतिशत बढाउने गरी बजेटमा तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु, एमालेका कतिपय प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न् आयोजनाका नाममा वजेट विनियोजन समेत गरेर वजेटको तयारी गरिएको बताइन्छ । त्यस्तै, सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारेको छ । जसले गर्दा आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिदमा ठूलो रकम जोहोको तयारी सरकारको छ ।

सरकारले कोभिड महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, र उपचार सम्वन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधी, उपकरण, उपचार सामाग्रीको आपूर्ति र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन एवम् पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २०७८ वैशाखसम्म सरकारले यसका लागि २३ अर्ब १६ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत नै कोभिड प्रभावितहरुका लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरु समेत घोषणा गर्ने भएको छ । सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र त्यसलगत्तै वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।

निर्वाचनमुखी बजेट भएकाले मतदाताहरुलाई प्रभावित गर्नका लागि केहि विशेष कार्यक्रमहरु पनि आउँन सक्ने आँकलन सबै पक्षले गरेका छन् । तर योजना आयोगका केही पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले वितरणमूखी र पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले पूर्ण आकारको बजेटको सार्वजनिक गर्दैछ ।

आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले निर्वाचन अगावै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने योजना समेत बजेट मार्फत अघि सारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि अध्यादेशमार्फ बजेट आउन लागेको यो पहिलो पटक हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने वजेट ल्याउन लागेको यो दोस्रो पटक हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बजेट स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस