धनगढी। नेकपा एमालेमा गत फागुन २८ गतेदेखि विवाद चर्किंदै आएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वाेच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनः ब्यूँताइदियो । दुई पार्टीलाई अदालतले पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर केन्द्रीय समिति भंग गरी १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरे । ओलीको सोही निर्णयसँगै एमाले पार्टीमा विवाद देखिन सुरू भएको हो ।

विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एमाले पार्टी फुटको नजिक पुगिसकेको छ । ओलीले एमालेको पहिचान बोकेका छन् भने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्ष पार्टीबाट निष्कासनमा परिसकेका छन् । पार्टी अनुशासनविपरीत विपक्षी गठबन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्नेदेखि पार्टी उम्मेदवारलाई चुनावमा हराउने काममा नेपाल पक्ष लागेको भन्दै ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीबाटै निष्कासन गरेको हो ।

पार्टीमा देखिएको विवाद केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेशमा समेत देखिएको छ । जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रमा भएको गतिविधिभन्दा ठिक उल्टो भएको छ । सुदूरपश्चिममा नेपाल पक्षका मन्त्रीले ओली पक्षका सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

एमाले विवाद

एमाले सुदूरपश्चिममा पहिलेदेखि नै विवाद हुँदै आएको थियो । अहिले उक्त विवादले उग्र भएर टकरावको स्थिति पुगेको हो । एमाले स्थायी कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । साथै, सरकारमा रहेका आफ्ना ३ मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र मन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय लियो ।

त्यसपछि ओली समूहका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सरकारमा रहेका तत्कालीन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, कृष्ण राज सुवेदी र माया भट्टलाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सुवेदी र भट्टलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा नेपाल पक्षले अर्को मन्त्री थपेको छ । नवनियुक्त मन्त्रीलाई पनि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएकाले कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको छ । ओली पक्षले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारीमा छ ।

एमाले स्थायी कमिटी बैठकको निर्देशनविपरीत सरकारबाट मन्त्री फिर्ता त भएनन्, उल्टै सरकारमा आफ्नोतर्फबाट नयाँ मन्त्री थपे । संघ र प्रदेशमा ओली समूहले नेपाल पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठिक उल्टो देखिएको छ ।

यता, नेपाल पक्षले ओली पक्षका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर ओलीलाई चुनौतीमाथि चुनौती दिएको छ । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहले पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिलेसम्म नेपाल पक्षले ओली पक्षका नेता तथा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छैन । सुदूरपश्चिमबाट यो पहिलो अभ्यास हो । सुदूरपश्चिममा एमाले नेता भीम रावल हाबी छन् ।

एमाले सरकारको सम्भावना ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पाएमा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छ । नेपाल समूहबाट अहिलेकै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा दाबेदार छन् । ओली पक्षबाट पूर्व भौतिक विकास मन्त्री बोहरा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

ओली पक्षमा सांसदको संख्या कम भएकाले सरकार परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्री बोहरा यो कुरा यथार्थ भएको बताउँछन् । उनले मेरोन्युजसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीसँग सांसदको संख्या कम भएकाले सरकार परिवर्तन गर्न नसकिएको हो । तर, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर एमालेकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनको कोसिस जारी छ ।’

एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । उसलाई पार्टी मिल्दाका अवस्थामा सरकार गठनका लागि जम्मा दुई सांसद पुग्दैन । तर, एमालेभित्र विवाद रहँदा सुदूरपश्चिममा नेपाल पक्षसँग १९ र ओली पक्षसँग जम्मा ६ जना मात्रै सांसद छन् । पछिल्लो समयमा यो संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ ।

सांसदको संख्या कम र संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नेपाल पक्षकै भएकाले ओली पक्षलाई पेलेरै नेपाल पक्ष अगाडि बढी रहेको छ । संसदीय दलको नेता नेपाल पक्षको भएकाले ओली पक्षका सांसदहरू कारबाहीमा पर्ने डर मान्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल पक्षबाट आफ्नो पक्षमा लाग्ने सांसदको संख्या बढ्दै गएको ओली पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । यसको उदाहरणका लागि तारा लामा तामाङ र कुलदेव चौधरीलाई उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल पक्षले तामाङलाई मन्त्रीको अफर दिएको थियो । तर, उनी ओली पक्षमा लागेपछि प्रमुख सचेतकबाट नेपाल पक्षले हटाएको छ । यस्तै अन्य सांसद पनि कित्ता परिवर्तनमा लागेको ओली पक्षले बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सभाका सांसद जुन पक्षमा लागे पनि सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ । एमालेभित्र नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री नपाए ओली पक्षलाई साथ नदिने र नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री पाए ओली पक्षले साथ नदिने अवस्था छ ।

सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको जसपाका २ सांसद छन् । तर, उनीहरू पनि पार्टीभित्रको विवादमा एउटा–एउटा कित्तामा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले एमालेलाई सहयोग गर्ने देखिदैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन ।

ओली पक्ष : पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद छ ।
नेपाल पक्ष : संसदीय दलको नियमअनुसार अगाडि बढ्छाैँ ।
अधिवक्ता : संसदीय दलले सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंक गणितलाई हेर्ने हो भने एकलाैटी रूपमा कसैको सरकार बन्ने सम्भावना नदेखिएको अवस्थामा एमालेले सरकार फिर्ता लिँदा र जसपा विभाजित भइरहँदा प्रदेशसभा नै विघटनमा जाने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले नेपाल पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नचाहेको बुझिएको छ । नेता नेपाल पक्षकी सांसद तथा संसदीय दलको सचेतक दुर्गा कुमारी कामीले एमाले सरकारबाट फिर्ता भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले नयाँ सरकार दिन नसक्ने बताइन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सरकारबाट फिर्ता भयो भने प्रदेशसभा विघटन हुने खतरा रहेको बताइन् ।

तर, ओली पक्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एमालेतर्फका समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता गरेर आफू पक्षकालाई थप्ने प्रक्रियामा जुटेको छ । हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको तर्फबाट ८ जना सामानुपातिक सांसद रहेका छन् । जसमा एक जना ओली पक्षका र ७ जना नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद छन् ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापाका अनुसार समानुपातिक सांसदलाई हेरफेर गरेर एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्नै छ । यसका लागि प्रक्रियाअगाडि बढाएको एमालेले जनाएको छ । समानुपातिक सांसदलाई हेरफेर गर्न कानुनी प्रक्रिया भइरहेको थापाले बताए ।

स्पष्टीकरणबारे सांसद तथा अधिवक्ताको धारण

– पठानसिंह बोहरा, ओली पक्षका सांसद

संसदीय दलले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदैनौँ । पार्टीको साधरण सदस्यबाट निकालिएको मान्छेले स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै औचित्य छैन । जो पार्टीको नीति नियमविपरीत काम गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । तिनलाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ । मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन । अहिले उल्टो कुरा भयो । पार्टीविपरीतका काम गर्ने, पार्टी हितविपरीत काम गर्ने, अनि मलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने ? पार्टीमा रहेको, पार्टीको काममा निरन्तर लागि रहेको मलाई स्पष्टीकरण सोध्नु हाँस्यास्पद हो ।

– दुर्गा कुमारी कामी, संसदीय दलको सचेतक

दलको विधान छ । त्यसैअनुसार कारबाही हुन्छ । पार्टीको सुझाव र निर्देशनअनुसार संसदीय दल चल्ने हो । संसदीय दलको विधानअनुसार काम कारबाही हुन्छ । पार्टी विभाजन भएको छैन । दुईवटा गुट छन् । कुन गुटले भनेको मान्ने ? पार्टी दुई भएको भए सबै सजिलो हुने थियो । संसदीय दल पनि एउटा छ । कुनै गुटको संसदीय दल छैन । अहिलेको एमालेको संसदीय दल छ ।

– गम्भीर एैर, अधिवत्ता कैलाली

कुनै पनि सांसदलाई संसदीय दलले कारबाही गर्न सक्दैन । सांसदबाट निकाल्ने अधिकार संसदीय दललाई हुँदैन । राजनीति दलसम्बन्धी ऐनले त्यो मान्दैन । संविधानले पनि त्यो भन्दैन । संसदीय दलको विधान केही हुँदैन । यो कही दर्ता भएको हुँदैन । त्यसैले यसले खासै केही अर्थ राख्दैन । प्रदेशको सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित राजनीतिक दललाई हुन्छ । राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ अनुसार सांसदलाई कारबाही गर्ने, सांसदबाट निकाल्ने अधिकार राजनीति दललाई हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमालेमा झगडा : माओवादीलाई फाइदा