काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुलाई अब बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ‘सोसियल सेक्युरिटी रिकोन्सिलेसन पोर्टल’ बनाएर व्यवस्थित ढंगले वितरण प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । भत्ता वितरणका सबै कारोबार तथा विवरण सोही पोर्टल मार्फत कार्यान्वयन गर्न विभागले सबै स्थानिय तह, बैंक तथा वित्तिय संस्थालार्ई पत्रचार गरेको छ । उक्त पोर्टल सञ्चालनका सम्बन्धमा विभागले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सम्बन्धित अधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागितामा गत महिना भर्चुअल तालिम समेत सञ्चालन गरेको थियो ।
यसअघि स्थानीय तहमा पुगेर लाभग्राही वा उनीहरुका आफ्न्तले भत्ता बुझ्ने तथा कतिपय अवस्थामा लाभग्राहीकै घरसम्म भत्ता पु¥याईदिने प्रचलन रहेको थियो । जसलाई विभागले क्रमश केही स्थानीय तहबाट बैंकिङ प्रणालीबाट चरणवद्ध रुपमा सुरु गरेर अब सबै स्थानीय तहमा लागु गरेको हो । यद्यपी २०७८ असार २ गते सम्म जम्मा ५१८ स्थानिय तहहरुमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्य भईरहेको विभागका प्रवक्ता युबराज कटेलले जानकारी दिए । सबै स्थानिय तहहरुमा छिटो भन्दा छिटो बैकिंङ प्रणालीमा जाने प्रविष्ट गर्ने र सोही अनुरुप नै विभागले गृहकार्य गरेको प्रवक्ता कट्टेलले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा ३ बमोजिम स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको नाम र यो व्यवस्था लागू हुने मिति तोकि गृह मन्त्रालयले गत कात्तिक २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो ।
बैकिङ प्रणली अनिवार्य गर्ने विभागको निर्णय अनुरुप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामार्फत अर्थात बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गराउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।

नेपालमा बिभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातीलाई लक्षित गरी १० थरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रुपमा प्रदान गरीँदै आएको छ । जेष्ठ नागरिक दलित, एकल महिला, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगता ‘क’ र ‘ख’ वर्ग, लोपोन्मुख जाति र वाल पोषणको रुपमा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

वैङ्किङ प्रणालीमै जोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीहरुको संख्या अध्यावधी नहुँदा वास्तविक लाभग्राहीले भत्ता पाउन समस्या हुने तर नक्कली लाभग्राहीले यसको फाइदा उठाउने लगायतका समस्या आएका थिए ।
त्यस्तै व्यवस्थित वितरण नहुँदा कतिपय ठाउँमा कर्मचारीबाट आर्थिक अनियमितता भएको, रकम बितरण गर्दा कतिपय ठाउँमा नगद चोरी भएको, लुटिएको, हराएको तथा राज्यले दिएको सुविधालाई कतिपय नेता तथा अगुवाले घरघर पुगेर बाँड्दै सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम बनाएको जस्ता गुनासो आउने गरेकोे थियो । यस्ता गुनासोलाई संवोधन गर्न विभागले भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विद्युतिय प्रणालीबाट विवरण संकलन गर्ने र वैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता विवरण गर्ने व्यवस्थामा कडाई गर्दै लगेको छ ।
भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण संकलन र भत्ता वितरणमा केही अनियमितता र केही त्रुटिहरु देखिएकोले यसको सुध्रिढिकरण र पारदर्शी बनाउनको लागि यस्तो एजेण्डा लागु गरिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले मेरोन्युजलाई बताए ।

विभागले लाभग्राही पहिचान गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, दर्ता गर्ने र भत्ता विवरण गर्ने काम गर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतिय सामग्री निमार्ण गरेर उक्त प्रणालीबाटै विभागले काम गरीरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अन्तर्गत नै वैंकिङ प्रणालीमा जाने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण संकलन गरेर उक्त विवरणको तथ्याङ्कलाई बेलाबेलामा अध्यावधी गर्ने काम गर्दै आएको छ । नेपालमा कानुनतः यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिराखेको छ । सो क्रममा लाभगा्रहीका सबै जैविक विवरणहरु संकलन गर्ने हुँदा कुन लाभग्राही वास्तविक हो र कुन गलत लाभग्राही भनेर सहजै छुट्याउन सकिने हुन्छ ।

विभागले आउदो आर्थिक वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नविकरण र नयाँ दर्ता गर्ने बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र नंबरमा सहभागी गराउने प्रक्रिया सँगै अघि बढाएको छ । विभागका अनुसार लाभग्राहीले पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नंबर प्राप्त गरेपछि मात्रै नविकरण गर्ने र नयाँ दर्ता हुनेछ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ४६०० वटा वडाहरुले अनलाईन प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गराएको पाईन्छ ।
त्यस्तै ५१८ वटा स्थानिय तहहरुमा बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य भईरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता युवराज कटेलले मेरोन्युजलाई जानकारी दिए ।

उनले बाँकी रहेका अन्य स्थानिय तहरुमा पनि छिट्टै वैकिङ पणाली अन्तर्गत वितरण हुने बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ अन्तर्गत नै वैकिङ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने नियमावली ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बैङ्किङ प्रणली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सक्रिय लाभग्राहीको संख्या ३४ लाख १६ हजार ४६२ रहेको विभागका प्रवक्ता कट्टेलले जानकारी दिए ।