काठमाडाैं । सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ल्याएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर एक्यबद्धता कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारीरुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न सो निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एप सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुनेछ । यही वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिक एप’ को फुलभर्सन शुभारम्भ गरेका थिए । एपको बिटा भर्सन गत माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा डिजिटलमाध्यमबाट दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘नागरिक एप’ को प्रयोगले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ ।

मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र सोअन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोगलगायतका निकायका सेवा एपको प्रयोगबाट लिन सकिने छ ।

सूचना प्रविधिलाई अझ सशक्त बनाउन आगामी दिनमा सबै प्रदेशमा डेटा सेन्टर खोलिने मन्त्रालयको योजना छ । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक एपबाट नै बैंक खाता खोल्न सकिने छ । हाल नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा नागरिक एपबाट खाता खोल्न सकिनेछ । नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताको नागरिकता, राहदानी, मतदाता कार्डजस्ता नागरिक प्रमाणित हुने विवरण उपलब्ध हुनेछ ।

प्रयोगकर्ताले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष भएको विवरण हेर्न सकिने छ । एपबाट नै सवारीसाधनको राजस्व र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी आफ्नो लालपुर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ । भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गा रोक्का वा फुकुवा रहेको थाहा पाउन सकिनेछ ।