काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकी सहयोग नियोक (एमसीसी) पास भएपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पालामा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको र कान्र्यान्वयन गर्ने म्याद अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र पार्टी पदाधिकारी बैठकमा बताएका छन् ।

एमसीसीमा हस्ताक्षर यो भन्दा अघिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए । कार्की अहिलेको सरकारमा पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छन् । त्यही भएर पहिला एमसीसी पास गर्ने, त्यसपछि मात्रै अन्य काम गर्ने तयारी देउवाको छ ।

देउवाले आफू निकटका नेताहरुसँग एमसीसीका विषयमा पदाधिकारी बैठकपछि पनि बिहीबार छलफल गरेका थिए । नेताहरुले पहिला एमसीसी पास गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेमा विरोध गर्ने नेताहरु पनि मन्त्री पाउने आशमा विरोध गर्न नसक्ने सुझाएका थिए । ‘हामीले पहिला एमसीसीलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुस् । निर्णयर्था प्रस्तुत गरेर संसदबाट पास भएपछि मात्रै अरु काम गर्नुहोला भनेका छौं । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ देउवा निकट एक नेताले भने ।

पार्टीका नेताहरु र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग देउवाले यो विषयमा छलफल गरेपछि सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकबारे छलफल भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेटेका थिए । स्रोतले गृहमन्त्री खाणले एमसीसी प्रतिवेदन आउने सम्भावना रहेको जानकारी गराएको स्रोतले बतायो ।

देउवाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय रहेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि सरकारले प्रस्ताव लैजाने र पास गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । जवाफमा दाहालले आफ्नो पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा धेरै नेता र सांसद रहेकाले सबैको मत पक्षमा पर्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताएका थिए । माओवादीमा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख सापकोटा नै एमसीसीप्रति सकारात्मक छैनन् । त्यसपछि देउवाले सभामुखको धारणा बुझ्न गृहमन्त्री खाणलाई पठाएको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

देउवाले दाहाललाई पहिला एमसीसी पारित गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएमा धेरै नेताहरु मन्त्री बन्ने नाममा चर्को विरोधमा र विपक्षमा उत्रिन नसक्ने भन्दै त्यसमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तर पूर्णता नदिने देउवाको प्रस्तावमा दाहालले भने प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बतायो ।

अब देउवाले तत्काल जनता समाजवादी पार्टीबाट तीन, माओवादीबाट बढीमा दुई र कांग्रेसबाट एक जनालाई मात्र तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्ने आफ्नो तयारी गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई सुनाएका थिए । त्यसमा दलका शीर्ष नेताहरुले बोलेर समर्थन नजनाए पनि विरोध नगरेको एक बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गरेर पहिला तीन नेताको मात्रै नाम मन्त्रीमा सिफारिस गर्न भनिसकेको एक मन्त्रीले बताए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने अरु सबै तयार गरेपछि दुई नेताको नाम माग्नुहोला, त्यतिबेलै दिउला भनेको निकटस्थ स्रोतले बतायो । कांग्रेसमा भने नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट एक मन्त्री यो चरणमा बनाउने तयारी छ । अहिले ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् अब ६ सदस्य थप्दा १२ सदस्यीय हुन्छ । संविधानमै २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाउने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रीमा पर्ने आसमा विरोधमा रहेका नेताहरु पनि मत पक्षमा हाल्न सक्ने सम्भावना रहने बुझाइ देउवाको छ ।

यतिमात्रै होइन एमसीसी सदनमा पेस गर्ने तयारी आफूले गरेको भन्दै पारित गर्न सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि देउवाले टेलिफोनमा आग्रह गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली पनि एमसीसीको पक्षमा छन् । ओलीले सहयोग गर्न सक्ने नसक्ने केही नबताएर सल्लाह गरौंला मात्रै भनेको पनि देउवा निकट स्रोतले बतायो ।