काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने बताएकी छिन् । बिहिबार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नेपाल सरकारले भदौ १८ मा एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको ११ बुँदे लिखित प्रश्नको बुधबार लिखित जवाफ दिने क्रममा भई सकेको सम्झौतमा संशोधन गर्न नसकिने उपाध्यक्ष फातिमाले बताएकी हुन् ।

नेपालमा एमसीसी सम्झौता संशोधन नभई संसदले पास गर्न नुहने आवाज तिव्र भई रहेको अवस्थामा परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमाले संशोधन नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । नेपालमा संशोधनको हुनुपर्ने अवाज उठ्दै गर्दा संशोधन हुन नसक्ने जवाफ आउँदा एमसीसी परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको हो ।

अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा.सुरेश चालिसेले भने नेपालले सम्झौता संशोधनको प्रस्ताव नराखेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्झौता संशोधन गर्न माग गरेको होइन, सम्झौताका विषयमा स्पष्टिकरण मागेको हो, त्यसैले सम्झौता पास गर्न यसले खास असर पार्दैन ।’ उनी ढिलो चाडो सम्झौता पास हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

नेपाल सरकारले एमसीसी मुख्यालयमा पठाएको ११ बुँदे प्रश्नको बुँदा नम्बर ६ मा सम्झौता संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्न पठाएको थियो । सोही बुँदालाई मुख्यालयकातर्फबाट जवाफ दिने क्रममा उपाध्यक्ष फातिमाले सम्झौता संशोधन नहुने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

नेपाली काग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाश शरण महत एमसीसी मुख्यालयबाट बुधबार आएको जवाफले नेपालमा फैलिएको भ्रमलाई चिर्ने काम गरेको विश्वास गर्छन् । ‘एमसीसीका जुन जुन बुँदा संशोधन हुनुपर्ने नेपालमा माग गरिएको थियो, ती सबै विषयमा एमसीसीले जवाफ दिएको छ’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका डा.महत भन्छन्, ‘यो परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छ र पास हुनुको विकल्प छैन ।’

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलले मंगलबार एक कार्यक्रम माझ एमसीसी सम्झौता संशोधन विना पास हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धबीच नै सहमति बनेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता देव गुरुङले भने एमसीसी संशोधन विना पारित नहुने वताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीको बटमलाइन स्पष्ट छ । संसोधन र परिमार्जनबिना एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन ।’ गुरुङले मेरोन्यूजसाग भने ।

नेपालको संविधान एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि रहेको, एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीति फरक रहेको, नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा संग्लन हुन सक्ने आशंका सहित एमसीसी सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने माग नेपालभित्र उठेको थियो । एमसीसी मुख्यालयबाट यस विषयमा स्पष्ट पारिएकाले यसमा थप विवाद र संशोधन गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.महत बताउँछन् । ‘सबै विषयमा विवाद मात्रै गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि ठूला वैदेशिक लगानी भित्रिदैन, हामी त्यस्तो होस् भन्ने चहादैनौँ’, डा. महत भन्छन्, ‘हामीलाई शंका लागेका विषयको सम्बोधन भएको छ, यस विषयमा थप विवाद नगरौँ ।’

नेपालमा एमसीसीको विषयमा विवाद बढ्नुको प्रमुख कारण तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको सन् २०१८ मा भएको अमेरिका भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य भएको भन्दै एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई सँगै जोडेर हेर्न थालिएको थियो ।

१४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम आईपीएसको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए । त्यस्तै भियतनाम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले एमसीसी अन्र्तगतको सहायता रकम आईपीएस अन्र्तगत नै भएको प्रष्ट पारेका थिए ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले एमसीसीका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सम्झौता अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो । २९ जनवरी २०२० बाट शुरु भएको तत्कालिन नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २ फब्रुओरीमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

पूर्व उपप्रधान एवंम गृहमन्त्री भिम रावल र तत्कालिन परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने निचोड निकालेको थियो ।