काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित सांसदलाई पदमुक्त गर्न दिएको निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली स्वंम माधव नेपाल सिहत संघीय संसदका १४ जना र लुम्विनी प्रदेशका दुई जना सांसदलाई पदमुक्त गरिपाउँ भन्दै सर्वाेच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार यसमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।

अदालतले संघीय संसद र लुम्विनी प्रदेश संसद दुवैका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपाल सहतिलाई कारवाही सिफारिस गरेपनि सभामुखले यस सम्वनधमा निर्णय नदिई पूर्वाग्रही बनेको, निर्वाचन आयोगले आफूहरुले कारवाही गरिसकेकोलाई समेत मान्यता दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गराएको र लुम्विनी प्रदेश सभाका सभामुखले विमला वली लगायतको प्रकरणमा कारवाही नगरेको जस्ता विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली रिट बोकेर अदालत पुगेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भदौं ९ मा पार्टी दर्ताको वैधानिकता दिएको थियो । सभामुखको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले भदौं २३ यता चलेको संसद बैठक निरन्तर नारावाजी गर्ने र वेल घेराउ गर्ने गरी अवरोध गदै आईरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष ओलीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेका थिए ।

हेर्नुहोस अदालतको फैसला