काठमाडौँ । प्रहरीमा एआइजी र डिआइजीको दरवन्दी थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच विवाद भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी थप गरेको प्रस्ताव, टिप्पणी नै उठाएर गृह मन्त्रालयले तयार पारेको ६ डीआईजीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव र १४ एसएसपीको दरवन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले रोकिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

एआइजीको दरवन्दी थप गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएको तर गृहमन्त्रीले केही समय रोक्नु पर्ने बताएपछि त्यसको बदलामा गृहमन्त्रालयको ६ डिआइजीको दरवन्दीमा अर्थ मन्त्रालयले अंकुश लगाएको हो ।

‘गृहबाट गएको प्रस्तावमा आफ्ना मान्छे नपरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले सो प्रस्ताव रोकेका हुन्’, स्रोतले भन्यो – ‘एआइजीको दरवन्दीमा गृहमन्त्री मौन, अर्थमन्त्री सकारात्मक डिआइजीको दरवन्दीमा अर्थमन्त्री नराकारात्क गृहमन्त्री सकारात्मक देखिए ।’ सुरुमा अर्थमन्त्रालयकै सहमति लिएर टिप्पणी उठाइएको भएपनि पछि प्रस्ताव जाँदा रोकिएको थियो ।

गृहमन्त्री खाणले प्रहरीमा दरवन्दी थप गरेर नेपाल प्रहरीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने धारणा राखेपनि अर्थमन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा रोक लगाएका छन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले ६ जना डीआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरेर अवकास पाउन लागेका एसएसपीहरूलाई डीआईजी बनाउँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र प्रहरी संगठनमा नयाँ अधिकृतको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले डीआईजी बढुवाको सिफारिस रोकेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीमा कांग्रेस नेताहरुको दबाबमा ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न लागेको भन्दै शर्माले राेकेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा हाल १९ जना डीआईजीको दरबन्दी छ । यीमध्ये कुनै पनि पद रिक्त छैनन् । तर, गृहमन्त्रालयले ६ जना नयाँ डीआईजीको दरबन्दी सृजना गरेर अवकाश पाउन लागेका एसएसपीहरूलाई डीआईजीको फुली लगाइदिन लागेकोमा अर्थमन्त्रालय असहमत भएको छ ।

एसएसपी पूजा सिंह, नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले, विक्रमबहादुर चन्द, शेखर कोइरालालाई बढुवा गर्न दरवन्दी थप गर्न चाहेको बताइएको छ । तर गृहमन्त्रीले त्यो विषय नभएर प्रहरीमा दरवन्दी नै आवश्यक भएको बताउदै आएका छन् । विमानस्थल, ट्राफिक, महिला सेल, मानव वेचविखन व्यूरो, लागुऔषध व्यूरो, साइबर व्यूरोमा डीआईजी आवश्यक रहेको गृहमन्त्रीको दावी छ ।

‘कतिपय स्थानमा डीआईजीको दरवन्दी हुनुपर्ने अहिले ती ठाउँमा दरवन्दी छैनन त्यसकारण दरवन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता छ’, गृहमन्त्री खाणले सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा भनेका थिए । तर अर्थमन्त्रालयले गृहले पठाएको दरवन्दी रोकेको बारेमा भने उनी मौन छन् । सेवा अवधि पुगेर घर जान लागेका एसएसपीहरुलाई एकाध वर्षका लागि डीआईजी बनाउनुभन्दा यसपछि थप्नुनै उपयुक्त हुने भन्दै अर्थले रोकेको बताइएपनि शर्माले आफ्ना निकटका प्रहरी अधिकारी नभएपछि रोकेको स्रोतले जनाएको छ । तर अर्थमन्त्री शर्मा भने एआईजीको दरवन्दी थप गर्ने विषयमा भने सकारात्मक रहेका छन् ।

‘अर्थमन्त्री निकट मानिएका डिआइजी रविन्द्र धानुकलाई एआइजी बनाउनका लागि शर्मा सकरात्मक भएका हुन् । डिआइजीमा उनले भनेजस्तो उम्मेदवार पाएका छैनन, डिआइजी धानुक आफू लुम्बिनी प्रदेशमा बसेको र गृहमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको छ भन्दै प्रचारबाजीमा लागेका छन्’, स्रोतले भन्यो । प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार डिआइजीहरु धिरजप्रताप सिंह र उत्तम सुवेदी, तथा आइजीपीका व्याची दुई जना डिआइजीलाई एआइजी बनाउनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई ‘कन्भिन्स’, गरेको थियो ।

धानुक बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखको रुपमा बुटवलमा कार्यरत रहँदा धानुकको शैलीबाट खाण असन्तुष्ट थिए । खाणको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा तत्कालिन डिआईजी धानुकले गरेको व्यवहारलाई गृहमन्त्री खाणले अहिले इगोको रुपमा लिएका छन् । धानुकलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि साथ छ । यो बुझेका खाण तत्काल एआईजीको बढुवाप्रक्रिया बढाउनुभन्दा डिआईजी बढुवाको प्रक्रियापनि सँगसँगै बढाउनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने धानुकलाई अघि सारेपछि गृहमन्त्रीले साे विषयमा चासो दिएनन् । ‘ एआइजी दरवन्दी थप गर्नेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सकरात्मक देखिए गृहमन्त्रीको चासो देखिएन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एसएसपी खत्री कात्तिक २९ गते, चन्द मंसिर ९ गते, सिंहले आगामी फागुनमा, सुशीलकुमार यादव माघ २५ गते, हरिराज वाग्ले पुसमा र शेखर कोइराला मंसिरमा सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउदैछन् । गृहमन्त्रीले हाल उनीहरुकै लागि दरवन्दी थप गर्न लागेको स्रोतको दावी छ ।

तर दरवन्दी नै थप गर्ने हो उनीहरुभन्दा पछिल्लो व्याचीहरु सन्दीप भण्डारी, किरण बज्रचार्य, श्याम ज्ञावाली, भीम ढकाल, दीपक थापा लगायतको टोलीले पाउनुपर्ने लबिङ याे टाेलीले गरीरहेकाे छ ।