शनिबार, मंसिर २९, २०८१

गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका अमिक शेरचनको वकपत्र

पद र सत्ताको लागि असंवैधानिक पद्धती र अपाच्य दृष्यहरु थोपर्ने पद जोगाउने व्यक्ति म होइन्

मेरोन्यूज २०७८ वैशाख २१ गते ११:०८

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हिजो मात्रै पदमुक्त गरेका अमिक शेरचनले आफुले पदका लागि राजनीति नगरेको बताएका छन् ।

Advertisement

प्रदेश प्रमुखवाट हटाइएपछि आज विहानै पत्रकार सम्मेलन गरेर शेरचनले आफुलाई विभिन्न् अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष पदको अफर आएपनि अश्वीकार गरेकोले पद र सत्ताका लागि असंम्वैधानिक पद्धती र अपाच्य दृष्यहरु थोपर्ने पद जोगाउने व्यक्ति आफु नभएको बताएका छन् ।

उनले लिखित रुपमा केही मन्तब्य र त्यसपछि पत्रकारहरुले सोधेका जवाफहरुको पनि सिलसिलेवार रुपमा जवाफ दिएका थिए । उनको लिखित र पछि पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रियामा ब्यक्त धारणा यस्तो छ :-

आदरणिय पत्रकार साथीहरु

प्रदेश प्रमुखको पद ग्रहण गरेको आज १८ महिना २ दिन पुगेछ । यस बीचमा मलाई साथी सम्झेर माया गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । कार्यालयका कर्मचारी सुरक्षामा कार्यरत सबै जवान र सचिवालयका सबै साथीहरुबाट सहयोग र सम्मान पायौँ । यहाँहरुप्रती आभार व्यक्त गर्दछौँ ।

पदमुक्त भएकोमा अत्यन्तै खुशी छु । मुरी मुरी धन्यवाद छ राष्ट्रपतिज्यूलाई । पहिला ओली जी र पुनः प्रचण्डजी मार्फत ओली जीको प्रस्ताव मैले अस्विकार गरेको पद थियो । पछि पार्टीको निर्णय सुनाएपछि अनुशासित कार्यकर्ताको नाताले बाध्य भै स्वीकारेको पद हो यो । अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त गरिदिनुभएकोमा पनि धन्यवाद ।

म पदको लागि राजनीति गरेको व्यक्ति होइन । पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको कार्यकाल समाप्तिपछि राष्ट्रपतिको लागि मलाई प्रस्ताव आयो । मैले अस्विकार गरेँ । त्यस्तै ज्ञानेन्द्रकालमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा पनि ठाडै इन्कार गरेको व्यक्ति हुँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, क यज्ञदेव आले, क।निर्मल लामा र क।मोहन विक्रम सिंह जस्ता शीर्षस्थ नेताहरुको निकटमा रहेर सक्रिय राजनीतिक संघर्षमा आफ्नो जीवन समर्पित गरें । पदका लागि कुनै प्रकारको बार्गेनिङ गरिनँ ।

सन्त नेता क।मनमोहन अधिकारीको निधन पछि एमाले पार्टीको अध्यक्ष पदमा आउन प्रस्ताव गर्दा पनि मैले स्वीकार गरिनँ । पद र सत्ताको लागि असंवैधानिक पद्धती र अपाच्य दृष्यहरु थोपर्ने पद जोगाउने व्यक्ति म होइन । न त पदकै लागि वैचारिक आस्था बम्बैको कोठीमा बिक्री गर्ने व्यक्ति हुँ । म मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारामा अटल विश्वास राख्ने एक निष्ठावान पहरेदार नागरिक हुँ । श्रमजीवि सर्वहारावर्गको इमान्दार साथी हुँ र वर्ग संघर्षमा जीवन समर्पित गर्ने योद्धा कार्यकर्ता पनि हुँ ।

राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभीमान माथी बारम्बार हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्ने भारतीय विस्तारवाद र स्रमाज्यवादविरुद्धको संघर्षहरु पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म राष्ट्रघाती र असमानसन्धि सम्झौता विरुद्धको संघर्षहरुमा मैले कुनै प्रकारका षडयन्त्र र गद्धारी गरेको छैन । नत अरबौं कमिशन र भ्रष्टाचारमा डुबेको छु । बरु म मन्त्री हुँदा घुस खुवाउन खोज्ने डिजीलाई पदबाट बर्खास्त गरेको जिउँदो उदाहरण छ मसँग । भ्रष्टाचार र कमिशनहरुको खेलमा दंगदंगी बनाउने आरोप लाग्दा पनि भ्रष्टाचार शून्यमा झार्छु भन्ने ढोंगी व्यक्ति पनि होइन म, बरु बैदेशिक हस्तक्षेप सन्धि सम्झौता र भ्रष्टचारविरुद्धका संघर्षहरुमा चार वर्षजति जेलयातना र हजारौं पटक गिरफ्तार र हिरासतमा थुनिएको व्यक्ति हुँ ।

संघर्षको दौरानमा तत्कालीन सरकारको तानाशाही दमनबाट मेरो खुट्टा, हात, करङ र ढाड फुटेको छ भने गर्धन दुई टुक्रा हुँदा र पटक पटक कैयौं दिनसम्म बेहोस हुँदा पनि बैचारिक आस्थामा विचलन नभएको व्यक्ति हुँ । स्मरण रहोस् कमरेड मदन भण्डारीको सुनियोजित हत्याको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्दा प्रहरी दमनबाट मेरो गर्धन दुई टुक्रा भयो भने सत्र दिनपछि होसमा आएको थिएँ ।

आज देश कोभिडबाट आतंकित र आक्रान्त बनेको छ । दैनिक मृत्युदर बढिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साझा सहमति र सहकार्यमा देशव्यापी सचेतना अभियान चलाई जनताको जीउधनको रक्षा गर्नुपर्ने अहम बेलामा पार्टी–पार्टी बीचको फुट, पद र सत्तालिप्साको खेलमा देशलाई चुर्लुम्म डुबाइएको छ ।

एकपटक सबैले निधार खुम्चाएर सोचौं, दैनिक सयौंको खुन बगिरहेको अवस्थाबाट घोर निरंकुश प्रतिगमनका विरुद्धका संघर्षमा तात्कालीन आन्दोलनकारी पार्टीहरुको बीचको सहकार्य र समझदारीबाटै सामन्तवादी सत्ताको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल हुन सकेको हो ।

यस पदमा आएपछि मैले संवैधानिक मर्यादालाई पूर्णपालना गरेको थिए । कुनै पनि पार्टी विशेषको प्रभाव र छायामा काम गरिनँ । सरकारले जे प्रस्ताव ल्यायो त्यसलाई संवैधानिक नियम अनुसार निर्णय गर्ने गरेर माननीय सांसदहरुबाट जे–जे प्रस्ताव आए त्यसलाई पनि संवैधानिक नियम बमोजिम नै निर्णयार्थ सम्पादन गरेको थिए । यसबाट कसैको लागि अप्रिय भएको भए त्यो संविधान हेरेर चित्त बुझाउन अनुरोध गर्दछु ।

अन्तमा, लोकतन्त्र संघीयता धरापमा नपरोस् यसका लागि पक्षधरताहरु बीचको सहकार्य र एकतामा अघि बढौं मेरो हार्दिक अपील छ ।

  • अमिक शेरचन

पत्रकारसँगको प्रश्नोत्तरमा शेरचन :

म पार्टीको एउटा अनुशासित कार्यकर्ता थिए । अरु कसैले पनि सन्तुष्टी ब्यक्त गर्नुभएन । मैले संसदमै म एउटा पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता भएकोले पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको मात्र हुँ भनेर सपथ ग्रहण गरेकै दिन पनि भनेको थिए । राष्टपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायधिस सवै भएकै ठाँउमा पनि मैले त्यसै भनेको हुँ ।

पछि कार्यविधि ऐन संसोधन भएको रहेछ देउवाकालको भन्दा । देउवा कालमा कमसेकम मर्यादाक्रम पनि प्रदेश प्रमुखको माथी थियो । त्यही अध्ययन गरेको थिए । भईहाल्यो भन्ने लागेको थियो, असन्तुष्टि हुँदा हुँदै पनि । पछि उनीहरुले एउटा फाइल दिएका थिए । यहाँ ल्याएर हेर्दा त खत्तम । असाध्यै यस्तो बनाएको रहेछ की ओली जी को कार्यकालमा । त्यसप्रति कोही पनि प्रदेश प्रमुख सन्तुष्ट हुनुहुन्न । यो गलत भयो , हिजोको कुरा किन संसोधन भयो ? किन यस्तो बनाइयो भनेर सवैले राख्नुभयो ।

दोश्रो, अव महिले यहाँ गल्ती के गरेको छु भनेर हेर्दा तिमिीले यहाँ नेर गल्ती गरयौं भनेर भनेको भए, यहा नेर यहाँ नेर मैले गल्ती गरे भनेर महिले पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हेर्थे होला । हाम्रो दुई नम्वरको प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पहिला हटाइयो । हटाउने बेला प्रधानमन्त्रीले के भन्न्ुभयो भने त्यस्तो ऐनलाई केन्द्रले केही निर्णय नै नभएको विषय त्यहाँ निर्णय गरेर बनाउने र त्यसमा लालमोहर लगाईदिने ? त्यत्रो ठूलो गल्ती गरेपछि अव कसरी हुन्छ भनेर भन्नुस् त भनेर मलाई भन्नुभयो । त्यसमा महिले धेरै वहस गर्न चाहिन ।

होइन, मलाई अव भयो, फेर्नु परयो भनेको भए म राजीनामा दिन्थे । म राजीनामा दिन राजीनामा नै बोकेर हिडेको मान्छे हो, प्रचण्ड जीलाई सोध्नुस् तपाईहरुले यो लेख्नुहोला ,प्लीज मेरो विन्ती छ । म वस्न नचाहेको मान्छे हुँ । तर एउटा कारण त्यो होला । अर्काे राजनीतिक कारण हो भने यहाँ कुनै प्रकारले पक्षपात गरेको प्रमाण हुनुपरयो । मैले राजनीतिक रुपले अब तत्कालिन एमालेको विपक्षमा, तत्कालिन कांग्रेस, माओवादीको पक्षमा काम गरेको केही रहेछु भने कारण देखाउनुस् ? सरकारले जे लियो , महिले सम्वैधानिक रुपले हेरे, संविधानले जे ब्यवस्था गरेको छ महिले त्यही निर्णय गरेको छु ।

यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दा पनि यो राजनीतिक दिशा नै एकदमै निरंकुशतातिर गईरहेको मलाई अनुभूति भएको छ । निरंकुशताको पराकाष्टाको सूचक हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

अव मैले यस अगाडी पनि अधिवेशन चलिरहेको थियो, सरकारले अन्त्य गर्ने सिफारिस गरयो, त्यसमा पनि महिले सभामुखहरुसँग सल्लाह गरिन । मुख्यमन्त्रीले नै सल्लाह लिनुपर्दथ्इो, नलिएरै उहाँले अन्त्य गर्नुभयो । त्यो पनि अझ विदाको दिन लेखेर ल्याउनुभयो, संविधान अनुसार महिले अन्त्य गरिदिए । महिले फर्काउन सक्थे, तर सरकारले गरेको निर्णयमा महिले निर्णय सम्वैधानिक रुपले दिनुपर्दथ्यो , विदाकै दिन भएपनि निर्णय सदर गरिदिए ।

अर्काेकुरा, विशेष अधिवेशनको आह्रवान भयो । अघिल्लो पटक पनि आह्रवान भयो, त्यसवेला पनि महिले कसैलाई सोधेर निर्णय लिएको थिइँन । दर्ता गरौं की नगरौं भनेर सोध्ने कुरा भएन, आईसकेपछि संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यही गर्ने हो । दर्ता भयो, दर्ता भएपछि महिले पठाए । अहिले पनि दर्ता भयो, त्यही आधारमा पठाए । आफनो प्रक्रिया अनुसार, नपठाउनका लागि त्यस्तो खालको कुनै दवाव आएको थाहा छैन ।

१५ दिन भन्दा उता कति लाने ? कतिपय अवस्थामा १५ दिनभन्दा वढी लाने भन्ने हुदैन । संसदीय परम्परा अनुसार, हरके १५, १५ दिनमा एउटा प्रक्रिया छ । त्यही अनुसारको निर्णय गरेर पठाए । त्यसरी पठाए पनि त्यसले कुनै केही भएको थिएन । त्यसले आफनो सामान्य प्रक्रिया अनुसार नै गरिरहेको थियो ।

त्यसको बारेमा मुख्यमन्त्रीले म सँग आएर कुनै कम्प्लेन गर्नुभएन । दाई तपाईले किन यति समयमै पठाउनुभयो ? केही भन्नुभएन । त्यसकारण सायद वाहिर कसैले केही भनेको सुन्नुभएको छ भने त्यो कसैको ब्यक्ति विशेषको कुरा होला, सस्थागत कुनै केही कुरा आएको छैन ।

मलाई के लागेको छ भने, संविधानको प्रक्रिया अनुसार सहज तरिकाले गईरहेको हुन्थ्यो , सम्वैधानिक प्रक्रियावाटै टुंगो लगाएको भए कुरै सिद्दिहाल्थ्यो । त्यसलाई एउटा विषय बनाएर त्यसमो मेरो भूमिका के हो ? भन्ने विषय उठाएको मलाई त्यक्ति सान्र्दभिक लागेको छैन ।

अघिल्लो विशेष अधिवेशनका बेला पनि महिले जे भूमिका खेले, त्यसपछि अन्त्यमा उहाँहरुले मेलमिलापमा लगेर टुग्याउनुभयो । सवै सर्वदलीय बैठक वोलाएर भूमिका खेलेको थिए । अहिले पनि सर्वदलीय बैठक महिले बोलाउन लागेको थिए । बोलाउछु भनेर मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको थिए, उहाँ फुत्त काठमाडौं दर्गुर्नुभएछ । काठमाडौं जानुभएछ, त्यसपछि भएन, भोलिपल्ट यो खवर मलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने आईहाल्यो ।

अहिले सदन स्थगन भएको अवस्था थियो । यही बेला सवैलाई बोलाएर अस्थिरताले देशलाई हित गदैन, तपाईहरु स्थिरताका साथ जानुस् , त्यसको अवाश्यकता छ । स्थिरताले मात्र समृद्धि र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा महिले सधै राख्दै आएको थिए । यसलाई उहाँहरुको वीचमा राख्छु र कसरी हुन्छ मेलमिलापका रुपमा जाओस् भन्ने सोचाई थियो ।

अहिलेको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने भन्नेमा मलाई कुनै शंका , केही पनि छैन । कुनै कसैले पनि अन्त्य गर्ने कुरामा अहिले संसदमा रहेको अविश्वास प्रस्तावको विषयमा कुनै निराकरण त हुनुपरयो । या प्रस्ताव फिर्ता हुनुपरयो, सवैभन्दा राम्रो त्यसो हुनुपरयो । फिर्ता लिएर त्यसको निकास दिनुपरयो । त्यसो नभई अन्त्य गर्ने बाटोमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो संकेत मलाइृ छैन ।

सभामुखले स्थगन गर्नुभएको विषय पनि मलाई थाहा थिएन । यदि स्थगन गर्ने कुरा महिले कुनै संकेत पाएको भए केही न केही सल्लाह दिन्थे । कुनै समय किटान गरेर मात्र स्थगन गर्ने नै हो भनेर भनेर भन्थे होला । त्यो उहाँको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।

विशेष अधिवेशन महिले आह्रवान गरेको यो नटुग्गिदै मलाई विदाई गरिसकिएको छ । अव आउने जिम्मेवार ब्यीक्तले यसलाई कसरी समाधान गर्ने गर्नुहोला । यसमा मेरो धारणा यही हुनछ भनेर भन्न सक्दिन । सर्वदलीय बैठक यस वीचमा एउटा गर्न पाएको भए यसो गर्नुस भन्ने मेरो सोच दिन्थे हुँला । त्योअ वसर महिले पाइन ।

विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रस्तावका बारेमा महिले वोल्नु त्यक्ति उपयुक्त हुदैन ।

म आनन्दसँग बसे, बसाईलाई हेर्ने हो भने सवैभन्दा आनन्द, काम गर्नु केही छैन, अधिकार केही छैन । आनन्द बसेको छ, खाएको छ । झन कोरोना आईदियो, घरभित्रै वस्यो , आनन्द थियो । प्रदेश सरकारको त्यस्तो असहयोग भएन । उहाँहरुले के महसुस गर्नुभएको छ, त्यो म जान्दिन ।

प्रतिक्रिया