काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै मौद्रिक नीति ढिला आउने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सकिएर नयाँ आर्थिक वर्षको सुुरुको महिनामै मौद्रिक नीति आउने गर्दछ । तर, चरम राजनीति अस्थिरता देखिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने देखिएको छ ।

अहिलेको मौद्रिक नीति अपूर्व समयमा आइरहेको छ । फरक किसिमले ल्याउनुपर्ने स्थितिसँगै सरकार परिवर्तन हुने सर्वोच्चको निर्णयले मौद्रिक नीति पनि केही दिन पछाडी सर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक लागेको छ । अहिलेको सरकारले केन्द्रीय बैंकले साउन ३ वा ४ गतेलाई तोकेको भएपनि अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको सल्लाहमा अघि बढ्ने केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पाखरेलले जानकारी दिए ।

बजेट अनुसार नै मौद्रिक नीति अघि बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले वार्षिक आमुल परिवर्तन ल्याउँने सपना देख्न नहुने उनले बताए ।
नगद प्रवाह हुन् भएकाले मौद्रिक नीतिले ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता सक्नेले तिर्नुपर्नेमा जोड दिदै जोखिममा परेका व्यवसायीका लागि समय थपलाई मौद्रिक नीतिले केन्द्रीत गर्न सक्ने प्रवत्ता पोखरेलले संकेत दिए ।

कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन र यहि बैशाख १६ गतेदेखि निशेधाज्ञा गरेसँगै सबै क्षेत्रमा समस्या छन् ।

यो समय सरकारले केही राहत र सुविधा ल्याएको छ । यो सम्बन्धी थप व्यवस्था जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत छ ।
बजेटले पनि उद्योग तथा व्यवसाय लक्षित धेरैजसो सुविधा राष्ट्र बैंकबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणा गरेकाले मौद्रिक नीतिको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको राष्ट्र बैंकतर्फ सबैको ध्यान छ ।

राष्ट्र बैंक आफैंलेभन्दा पनि सरकारी ढुकुटी र नीतिगत व्यवस्थामार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सुविधा परिचालनको वातावरण बनाउने हो ।