काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षाका साझा चुनौती पहिचान गर्दै तिनको डटेर सामना गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय सेनालाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्रीले जंगी अड्डामा आज आयोजना गरिएको दुई दिने ‘प्रथम कमाण्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठक’को शुभारम्भ गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनालाई परिवेश र परिस्थितिको वस्तुपरक विश्लेषणका साथ रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्दै सम्बन्धित साझा रणनीतिका साथ अघि बढ्ने गुरुत्तर दायित्व नेपाली सेनाको काँधमा छ,” सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न समय–सान्दर्भिक प्रतिकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

नेपाली सेनाद्वारा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यलगायत सेनाले सञ्चालनका निम्ति तर्जुमा गरेका योजना गरेका दीर्घकालीन महत्वका परियोजनालाई स्रोतको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारबाट हरसम्भव प्रयास हुने उनले बताए ।

समन्वयात्मक बैठक र आपसी छलफलबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले नेपाली सेनालाई नीति तथा योजना निर्माणमा ठोस योगदान पुग्ने यथार्थ सुनाउँदै उनले बैठक सामयिक भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ को महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर सेनाले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय सेनाको छविलाई अझ उजिल्याउन सकल दर्जाले इमानदारीका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र नेपाल सरकारका विधिसम्मत आदेशहरु अक्षरसः पालना गर्न कटिबद्ध रहेको बताउँदै प्राप्त जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभएसम्म कर्तव्यपथमा अडिग रहने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।

रक्षा सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सेनाले अघि सारेका सबै योजना तथा ‘नेपाली सेनाको दीर्घकालिन सोच–२०८७,’ एवं सैन्य पुनःसंरचनाका योजनाको सफल कार्यान्वयनमा नेपाली सेनालाई सघाउन रक्षा मन्त्रालय पछि नपर्ने आवश्वासन दिए ।