काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घरहरु सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका मध्ये ९२ प्रतिशत घरहरु सुरक्षित रहेको बताए ।

उनले सुरक्षित घर निर्माण गर्ने प्रविधि सफल भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर करिव साढे २ खर्ब रुपैयाँ जनताको हातमा पुर्याउन सफल भएको पनि बताए ।

ज्ञवालीले नयाँ प्रविधिको अर्को उचाइमा नेपालले प्रविधिलाई विकास गर्न सकेको बताए । भदौ ९ गतेको निर्देश समितिको निर्णयपछि पौसबाट प्राधिकरणले गरिरहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने बताउँदै कार्यावधिसम्म धरहरा, सिंहदरवार लगाउतका महत्वपूर्ण संरचनाहरुको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले गरेका विशिष्ठ अनुभवबाट नेपाललाई १० वर्षमा कसरी रिकभरीबाट सुरक्षित नेपालमा बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको १० वर्षे महाअभियान बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उनले त्यसका लागि गुरुयोजना नै बनाएर लागेको बताए ।

उनले गत वर्षको बाढी पहिरो र यसवर्षमाप पनि बाढी पहिरोले निजी निवासहरुको क्षति भइरहको भन्दै गत वर्ष ५ हजार घरमा क्षति भएको र यसवर्ष १४, १५ सय घरहरुको पुनर्निर्माण गर्ने बताए ।

बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संयोजनको पाटो फितलो रहेको उल्ल्ेख गर्दै केही कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सम्पदा निर्माणको कुरा टेण्डरबाट गर्न नसकिने भएकोले आर्थिक कुराहरुको कानूनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिव ४ अर्ब ६९ करोड काम हस्तान्तरण भएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले लामो समय यता पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेकाहरु जागिरको सुनिश्चितताका लागि आफू कहाँ धाउने गरेको भन्दै त्यहीँ समन्वयको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका थिए ।