काठमाडौँ । सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो लैजाने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच बुधबार सम्पन्न द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पाँचौँ बैठकमा सरकारले परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई शीघ्र कोरिया लैजान अनुरोध गरेको हो । साथै सरकारले इपिएसअन्तर्गत नेपालका लागि कोटा सङ्ख्या बढाउन आग्रह पनि गरेको छ ।

बैठकमा दुई पक्षबीच कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य र पुनरुत्थान, व्यापार, लगानी, रोजगारी, ऊर्जा, प्रविधि, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापाले बताए ।

“दुवै देशको अर्थतन्त्रमा कोरियामा रहेका नेपाली कामदारको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले रोजगार इपिएससम्बन्धी समझदारी पत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो नवीकरण गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्,” परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्व एसिया महाशाखाका प्रमुख एवं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता थापाले भने ।

बैठकमा नेपाल–कोरिया सम्बन्धको समग्र पक्षबारे विचारविमर्श हुनाका साथै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रवद्र्धन गर्न उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान र संलग्नतामा जोड दिइएको थियो । छलफलका क्रममा दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०लगायत क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय तहमा पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगबारे पनि विचार आदान प्रदान गरेका थिए ।

थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको सहभागिता थियो भने कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलमा दक्षिण एसियाली तथा प्रशान्त मामिला ब्यूरोका महानिर्देशक सङ्ग्र्योल लीसहित कोरियाली परराष्ट्र मन्त्रालय, यहाँंस्थित कोरियाली दूतावासका अधिकारी, कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) नेपाल कार्यालयका देशीय निर्देशक र प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बुधबार नै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग महानिर्देशक सङ्ग्र्योल ली लीले शिष्टाचार भेट गरे । भेटमा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।