काठमाडौँ । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।

जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाई गरेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने भएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनका लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।

‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने/नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो, प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमत भएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने भएका हुन् । अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्ने छन् । प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ ।

संसदीय सुनुवाई हुनुअघि समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका थिए । बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरू पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाइ समितिले जेठ ३१ गते उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रुपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए । संवैधानिक निकायले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ सुरु गर्न संसदबाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो । गत जेठ १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको थियो ।

सदनले सोही दिन समिति गठन गरेसँगै समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरी आह्वानपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये पाँच उजुरी इमेलमार्फत आएका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखति छन् ।

उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्तिविरुद्ध जो कोहीले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, बहालवाला न्यायधीश आफै उजुरी बोकेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको पहिलोपटक हो ।

उनीहरूले कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । कार्कीविरुद्ध संसद विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने गरी सुनुवाइ गरेर बदनियत देखाएको आरोप छ ।

साथै, कार्कीमा न्यायिक विचलन देखिने गरी काम गरेको आरोपसमेत जोडिएको छ । उनको शैक्षिक योग्यता कमजोरदेखि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून नै रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गैरकानूनी रहेको उजुरी सचिवालयमा दिएका छन् ।

गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको थियो । संसदीय सुनवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ
।

संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने र त्यसै दिन सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने लगायतको कार्य तालिका परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

कार्य तालिकामा उजुरीकर्तासँग छलफलका लागि जेठ ३० गते बुधबार बिहान ११ बजेको समय तोकिएको छ ।